“ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ...”
(12 ਜੁਲਾਈ 2018)
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ, ਟੈਲੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਕੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਟਾਹਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵਰਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ‘ਡੋਪ ਟੈਸਟ’ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜੋਰ ਫੜ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਪੀ. ਵੀ ਆਪਣਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਲੇਮਾਣਸ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਚਿੱਟਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹੀ ਰੰਗ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗਾਜ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂਹਰੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੀ ਅਲਾਮਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਵਰਗੇ ਭਿਆਨਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸਦੀ ਲਕੀਰ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏ. ਸੀ. ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਲਈ ਵੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭੇਡ ਚਾਲ ਵਾਲਾ ਜੁਮਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਮਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਪੂਰੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਣ ’ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰੋਜਾਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਵੇ ਬਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਰੋਜਾਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇੱਕ ਲਾਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਂਬੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਵਹਿਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੰਮ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
*****
(1226)
