“ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ...”
(10 ਸਤੰਬਰ 2026)

ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਥਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਠੀ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਪਰ ਵੰਡ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਢਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਭਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1948 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਪੱਟਾਭੀ ਸੀਤਾਰਾਮਈਆ ਦੀ ਬਣੀ ਜੇਵੀਪੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ 1949 ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਪਰ ਜਨਤਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆਂਧਰਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੋਟੀ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮੁਲੂ ਦੇ 1952 ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1953 ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਰਾਜ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ।

ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 1953 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਅਤੇ ਫਜ਼ਲ ਅਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ 1956 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ 14 ਰਾਜ ਅਤੇ ਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣੇ।

ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਭਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਨਤਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣਾਂ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ 1956 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ; ਬਦਲਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ। 1960 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਅਤੇ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਇਸਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਨਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਸੰਘੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਣਾ ਉੰਨਾ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਏਕਤਾ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਚਕਦਾਰ ਸੰਘਵਾਦ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਂਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)