“ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ’ਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਕੈਮਰੇ ...”
(24 ਮਾਰਚ 2026)

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੁਪਾਲੀ ਚਾਕਣਕਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਅਸ਼ੋਕ ਖਰਾਤ ਉਰਫ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। 58 ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਲੁਕਵੇਂ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਾਰੀਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਚਾਕਾਂਕਰ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ?

ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 15 ਅਤੇ 39 ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੀੜਿਤ ਔਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਨਾਸਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਰਾਟ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ 58 ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਸ਼ੋਕ ਖਰਾਤ ਕੋਈ ਆਮ ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ “ਕੈਪਟਨ” ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਤਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲੁਭਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ’ਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ’ਤੇ 58 ਵੀਡੀਓ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੌਲਤ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇਹ ਬਜ਼ਾਰ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ, ਜੋਤਿਸ਼ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੇਂਡੂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2024 ਵਿੱਚ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਰਾਟ ਨੇ ਰੁਪਾਲੀ ਚਾਕਣਕਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, “ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।” ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰੁਪਾਲੀ ਚਾਕਣਕਰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਾਥੀ ਸੀ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਡਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖੌਤੀ ਗੁਰੂ “ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਹਟਾਉਣ” ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 376, ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਸੈਨਾਰਾ ਖਾਤੂਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤੇਜ਼ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ (ਝਾਰਖੰਡ ਮਾਡਲ ਵਾਂਗ), ਅਤੇ ਡਿਜਿਟਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਲਿੰਗ ਅੰਤਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 127ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਕਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। #MeToo ਲਹਿਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਫਲ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰੁਪਾਲੀ ਚਾਕਣਕਰ ਕੇਸ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)