“ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਰਟਲ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ...”
(10 ਸਤੰਬਰ 2026)

ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ‘ਸਰਕਾਰਾਂ’ ਇਸਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਾਮਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਇਹ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੋ ਹੱਡਬੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

2025 ਦੇ ਅੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਗਿਆ ਪਰ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਧੇ ਬਿੱਲ ਕੱਢਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਸਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਆਇਆ। ਮੋਬਾਇਲ ’ਤੇ ਆਏ ਮੈਸੇਜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਔਨਲਾਇਨ ਬਿੱਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਾਣਕਾਰ ਜੇ.ਈ. ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦੇਕੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ (ਜਨਵਰੀ 26) ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰ ਜਾ ਕੇ ਐੱਸ ਡੀ ਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਡਾਂਟ ਲਾਈ ਅਤੇ ਆਰ.ਏ. ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਆਰ ਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਡੀਕੋਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਮੀਟਰ (ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ) ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੀਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ ਖਰਾਬ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਮੀਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦੇਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।”

ਮੇਰੇ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਉਸਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦੇਖਣ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਫਾਲਟੀ’ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਐਵਰੇਜ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਜਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਕਰਕੇ ਚਲਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰ ਜਾਕੇ ਐੱਸ ਡੀ ਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੀਟਰ ਬਚਿਆ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਥੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਜੇ ਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਚੈੱਕਿੰਗ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜੇ ਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚਲੇ ਡਿਊਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕਿੰਗ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਕੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਨ ਮੀਟਰ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਕੇ, ‘ਮੀਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ’ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਮੇਤ ਐੱਸ ਡੀ ਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਐੱਸ ਡੀ ਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ।

ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੇੜੇ ’ਤੇ ਗੇੜਾ, ਤਾਰੀਖ ’ਤੇ ਤਾਰੀਖ! ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਔਨਲਾਇਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ 8920 ਰੁਪਏ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਐਵਰੇਜ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਖੈਰ! ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਰਟਲ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ ਈ ਬਠਿੰਡਾ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਐਕਸੀਅਨ ਦਫਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਕਸੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਲੀ ਮੇਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਮੇਲ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਵਿਖਾਉਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਰ. ਏ. ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ ਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ।”

ਮੈਂ ਆਰ ਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋਇਆ। ਆਰ ਏ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਜਵਾਬ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ, “ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਉੱਪਰੋਂ ਡਾਟਾ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ।”

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ (ਬੇਸ਼ਕ ਉਹ ਸੀ ਐੱਮ ਦਫਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਈਆਂ ਹੋਣ) ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਐੱਸ ਈ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਆਈ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਵਾਲੀ ਮੇਲ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ‘ਅਚਾਨਕ’ (ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ) ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ, ਸਹੀ ਚਲਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ (ਨੁਕਸਦਾਰ) ਦੱਸ ਕੇ (ਅਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰੁਜ਼ਾਨਾ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ) ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਡੀਕੋਡ ਹਟਾਕੇ, ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ (ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ), ਕੀ ਮੀਟਰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਣਗੇ?

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)