“ਇਹੀ ਤਾਂ ਦਰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ...”
(8 ਸਤੰਬਰ 2026)

ਧਰਨੇ ਹੀ ਧਰਨੇ, ਹੜਤਾਲਾਂ ’ਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਆਖਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਖਾਲੀ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮਲਾ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਇਹ ਸਭ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸਾਰੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਿਹਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਸਾੜਦੀ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਤੇ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਖਰ ਕੌਣ ਹਨ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਦੀ ਦਰੀ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੰਘਦੇ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਈ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋ? ਕੱਚੇ ਕਿ ਪੱਕੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਝਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਹੋ?

ਜੇ ਬੜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਲਗਦਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੇਡ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਹਲਾ ਉਸਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਬਕਾਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਮਰ ਸੌਖਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਘਰਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਹਿ ਲਵੋ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਮਿਲਦੀ 30-35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਧੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਧੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਰਫੌਰਮੈਂਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਂਨਟਰੈਕਟ ਰਿਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਕੌਨਟਰੈਕਟ ਰਿਨਿਊ ਦੇ ਡਰ ਹੇਠ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨਿਗੂਣੀ ਉਜਰਤ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹਾਲੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਢੰਗ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੇਡਰ ਭਾਵ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹਟਾ ਜਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2022 ਤਕ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਸਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਰੈਗੂਲਰ, ਕੌਨਟਰੈਕਚੂਲ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਪਰ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲੇਗਾ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਰੇਤ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਮਹਿਲ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਕ। ਪਰ ਦਿੱਕਤ ਆਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਹਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਨਾ ਆਇਆ, ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਕ।’ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲੀਨਕਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ, ਕਲੀਨਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਕਲੀਨਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੂੰ 11 ਰੁਪਏ ਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਨਵੀਂਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਪਰ ਜੇ ਸੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਝਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੜਕ ’ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ?

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਹਾਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇਣੀ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ। ਥੱਕ ਹਾਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ-ਆਹ ਮਹਿਕਮੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 60:40 ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹਨ। ਕੰਮ ਭਲੇ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ। ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਰੁਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪਾਲਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ’ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਜਾਣਨ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪਲ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਰਦ। ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ 58 ਸਾਲ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਸੌਖੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਵੇਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਚੋ, ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਦਰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ।

ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਘਰ, ਗੱਡੀ, ਗਾਰਡ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਕੋਈ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ 80 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਕਿ, “ਹੜਤਾਲ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)