“ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ...”
(23 ਅਪਰੈਲ 2026)
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਰਿਓੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿਆਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੱਛੀ ਫੜ ਕੇ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਫੜਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪੇਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਭਰੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦਾ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਘਟਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ, ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਨ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਭੱਜਣਾ ਪਵੇ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਭਲਾਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜੀਅ ਸਕੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬਿਹਤਰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੇ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)
