“ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਵਾਮ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ...”
(25 ਦਸੰਬਰ 2025)

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 14,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਲਬ, ਪੱਖੇ, ਫਰਿੱਜ, ਗੀਜ਼ਰ, ਏ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ। ਅਨਰਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਐਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਦ ਸੰਨ 1948 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਬੱਲਬ, ਪੱਖਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਉਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ‌ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਰੇਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹਿਰੂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦਾ “ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ” ਵਾਲਾ ਚਰਿੱਤਰ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ/ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਉਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰੁਖ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਲਿਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਪਰ 2003 ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਦਾਖਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੜਿੱਕੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2019 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਸੰਨ 2020 ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੇਰ 2022 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ‌ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਲੈ ਆਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਐਨੀ ਬੇਚੈਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 14 ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਨ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਪਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਵੰਡ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵੰਡ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਮੀਟਰ ਦੇ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਗਾਹਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਥਰੀ ਫੇਸ ਬਿਜਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੇਸ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਰਵਿਸ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ (USO) ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਭਨਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਮਿਆਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲਾਈਸੈਂਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਓਪਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਗਾਹਕ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬੱਲ ’ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਗਾਹਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਰਵਿਸ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ, ਵੱਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਆਲਮੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਚਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ, ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਬਲ ਪੂਰਵਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।

ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 61 (7) ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਵਿਉਪਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਨਾ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 65 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਸਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ, ਜੋ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਸਕਣ ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅਸਾਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 64 (1) ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸਦਾ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਹਿਰੀ ਮਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 166 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਪ ਧਾਰਾ (1ਏ) ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟਰੀਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੁਖੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ “ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ” (Concurrent List) ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਨਫੇ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਰਵੀਂ ਸੱਟ ਮਾਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਵਾਮ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)