“ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ...”
(18 ਫਰਵਰੀ 2025)

ਭਾਰਤ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 2.4 ਫੀਸਦ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੱਸੋਂ ਦੀ 17.6 ਫੀਸਦ ਅਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ 60 ਫੀਸਦ ਅਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 10 ਫੀਸਦ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਖ ਕੇ 2018-19 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ 42.45 ਫੀਸਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 10.20 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਮਾਂਤ (ਸੀਮਾਂਤ = ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ) (72.6 ਫੀਸਦ) ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ (16.4 ਫੀਸਦ) ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 0.3 ਫੀਸਦ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ‌ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ 110 ਗੁਣਾ, ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਰੇਟ 110 ਤੋਂ 140 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਰੇਟ 60 ਤੋਂ 70 ਗੁਣਾ ਵਧੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਭਾਅ 30 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਚਿਆਂ, ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੀ ਸੰਨ 2002 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੋਝਲ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਵਿੱਚ 4.83 ਫੀਸਦ, 2021 ਵਿੱਚ 4.05 ਫੀਸਦ, 2022 ਵਿੱਚ 3.68 ਫੀਸਦ, 2023 ਵਿੱਚ 3.08 ਫ਼ੀਸਦੀ, 2024 ਵਿੱਚ 3.09 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 2025 ਲਈ 3.06 ਫੀਸਦ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਨਿੱਘਰ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 15864 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12242 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਕਾਰਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮਘਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਇਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 1995 ਤੋਂ 2022-23 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ 74121 ਰੁਪਏ ਔਸਤਨ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1.83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 85285 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 30435 ਰੁਪਏ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1997 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ 5700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ 2022-23 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 73673 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ ਦੀ ਪੰਡ ਹੌਲ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਰਥਿਕ ਬੇਵਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਿਕ ਢਾਰਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਟੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਤਕ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਵਕਤ ਦਰ ਵਕਤ ਤੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬੱਚਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ। ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਬੱਝਵੀਂ ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਨੀਤੀ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਹੁ ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਸੰਨ 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਹੁ ਪਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖਰੜੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਭੇਜੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖਰੜੇ ਦੇ 12 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਲ ਸੇਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਸਕੇ। ਮੰਡੀ ਖਰੜੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ, ਬਰਾਮਦ, ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਥੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਸਾਈਲੋਜ਼, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟਰੇਡਿੰਗ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਇਸੰਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਸੌਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੜੀ ਹੀ ਚੁਸਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਦਿਓਕੱਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਫਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆ ਰਹੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਬੇਵਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਕੱਦ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮਸੌਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਓ ਕੱਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੇਬ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਦੂਸਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 437 ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 152 ਮੁੱਖ ਅਤੇ 285 ਉਪ ਮੰਡੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20232 ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਹਨ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ 2407 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਿਆਜ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਤੇਲ, ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਜਕੜ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਕੜ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪੇਚੀਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਰਹਿਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਰਹਿਮ, ਸਮਾਜਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਦਿਓ ਕੱਦ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਅਤੇ ਗੁੱਝੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਪ ਪੋਚ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਭੇਜੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਸੌਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਇਨਸਾਨ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

*     *     *     *     *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।

ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)