“ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ...”
(21 ਅਪਰੈਲ 2025)
ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸਿਰੜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਅੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ‘ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖਿਸਕ ਕੇ ਅੱਜ 14ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਹੰਭਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਜਲਵਾਯੂ ਖੇਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ/ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਖੋਜ, ਪਸਾਰ, ਮਿਆਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ 13 ਨਵੇਂ ‘ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖੋਜ ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪੀ ਏ ਯੂ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨ’ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਖੋਜੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਅਗਾਊਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 3523 ਬਹੁ ਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਕਾਈ ਫਸਲ ਦੇ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਬੀਜ ਹੱਬ’ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਰਕਿਆਂ ਹੇਠ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਭਾਅ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਲੋੜ ਅਧਾਰਤ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ-ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁ ਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪੌਦ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਟਰਸ ਅਸਟੇਟਾਂ ਵਿਖੇ 5 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੁਸ਼ਲ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਕਿੰਗ ਲਾਇਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿੰਨੂੰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੂੰ-ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ ਕੀਮਤੀ ਮੈਡੀਸਨਲ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਇਟੋ-ਕੈਮੀਕਲ ਲਿਮੇਨਿਨ ਗਲੂਕੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ, ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਸੌਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਲੂ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਧੁਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਫੀਸਦ ਇਲਾਕਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਢਾਈ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲਵੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕਾ ਕੱਦੂ ਅਤੇ ਡਰਿੱਪ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦ ਖੇਤਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਸਤਾ ਜਿਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ, ਮਿਲਕਫੈਡ, ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੌ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ ਦੋ ਸੌ ਦਿਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਠੇਕੇ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਕਟਰ’ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਸਲੀ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ‘ਬਰੀਡਰ ਸਟੇਟ’ ਵੱਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।।
ਔਰਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ 1) ਉਧਾਰ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ-ਸਿਸਟਮ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 2) ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ 3) ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ‘ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾ ਬਦਲੀ’ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 4) ਗੈਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਉਧਾਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਪਰਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਇਕੱਲੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤਿੜਕਾਅ, ਬੇਗਾਨਗੀ, ਇਕੱਲਤਾ, ਬੇਵਸੀ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਹਿਣਯੋਗ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮਘਾਤੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੀ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲੀ ਤਬਾਹੀ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਫੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਮਿਲਕਫੈਡ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਖੇਤੀ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵੱਸੋਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬਦਲਵੇਂ ਕਮਾਊ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਹਿ ਗਏ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੇ ਅਣਗੌਲ਼ੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਵੀ 3 ਮਾਰਚ 2025 ਵਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਂ ਤਰੁੱਟੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)
