“ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ...”
(17 ਸਤੰਬਰ 2025)
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਾਰਨ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੇ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟਾਂ ਲਈ ਅੰਨ ਮੁਹਈਆ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵਧਣ, ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀ. ਸਾਈਂਨਾਥ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ 74121 ਰੁਪਏ ਔਸਤਨ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1.83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 85,285 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 30435 ਰੁਪਏ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1997 ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ 5,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ 2022-23 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 73,673 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ ਦੀ ਪੰਡ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਰਥਿਕ ਬੇਵਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਿਕ ਢਾਰਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਟੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ (ਸੰਨ 2002) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੋਝਲ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਘਾਟੇ ਦਾ ਵਣਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ/ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪੌਲਿਸੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ।
ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਿੰਚਾਈ ਖਾਤਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰਤ 20 ਫੁੱਟ ਤਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਲੰਘੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ 200 ਫੁੱਟ ਤਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪਰਤ ਜੋ 350 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 150 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 140 ਬਲਾਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਬੋਰਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਨ 2039 ਤਕ ਪਾਣੀ 1000 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਬੋਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਸੂਲ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੁਦਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਿਕਾਸੀ ਕਾਰਨ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲਣ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀ ਲੁਆਈ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ’ਤੇ ਰਹੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਰਕਬਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਨ 2012 ਵਿੱਚ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ ਇਹ 2019 ਵਿੱਚ 23300 ਹੈਕਟੇਅਰ, 2021-22 ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਵਿਧਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਦੂਸਰਾ, ਚੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਫੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਮਿਥੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਹਿਰਾਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ. ਡੀ. ਟੀ., ਬੀ. .ਐੱਚ. ਸੀ. ਐੱਚ. ਸੀ. ਐੱਚ. ਦੇ ਅੰਸ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਕਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਰਸੈਨਿਕ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣ ਆਣ ਕਿਆਸੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਜੀਨ ਗੜਬੜੀ ਕਾਰਨ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਡ ਹੈਲਥ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਟੀ ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਨਗਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ‘ਕੈਂਸਰ ਟਰੇਨ’ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਹੰਭਲਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਰ ਰਹੇ ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਗਰ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਸਾਤੀ ਦਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿਮਾਚਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦਾ ਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੈੱਡ, ਆਇਰਨ, ਐਲੂਮੀਨੀਆਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਆਧ ਦਾ ਖੇਤਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲਾ ਸੋਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡੋਬਾ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਪੈਣ ਦੀ ਔਸਤ ਘਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀਆਂ, ਬੱਸ ਕੁਝ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਬੱਦਲ ਫਟ ਕੇ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਤਪਸ਼ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਸਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਕੀ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਪੱਟ-ਪਟਾਈ ਅਤੇ ਦ੍ਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਾੜ ਪੋਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਣਤਰ ਵਿਗੜਨ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵੀ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁ ਪੱਖੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਚੁੱਪਚਾਪ ਘੇਸਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹਾਲ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ, ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਸਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ, ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੱਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨਾ ਉਸਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਆਏ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਰ ਝੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਝੂਠੇ ਧਰਵਾਸਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਅਵਾਮ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨੇਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਥਾਈ ਕਾਰਗਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁ ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਸੋਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਆਲਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰੋਧਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਪਨਪਣਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਾਰਗਰ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (