“ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਖੇਤਾਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ...”
(8 ਅਗਸਤ 2025)
ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਸੇਬਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ ਦੀ ਅਥਾਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਪੜਾਅ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹਸਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 12894 ਪਿੰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 27404 ਸਕੂਲ (ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਏਡਿਡ) ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਦਰ 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਥਾਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰਥਿਕ ਹੰਭਲੇ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 600 ਪਿੰਡਾਂ, 11967 ਘਰਾਂ ਅਤੇ 3 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੇ 20,226 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ “ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ’ (ਏ.ਐੱਸ.ਈ.ਆਰ ਇੰਡੀਆ-2024) ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 30 ਫੀਸਦ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਪੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 40 ਫੀਸਦ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ 15 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। 4.6 ਫੀਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ।
ਦਿਹਾਤੀ/ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ 28 ਫੀਸਦ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੈਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ 2022 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲੋਂ ਗਣਿਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ 3.4 ਫੀਸਦ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਫੀ 0.9 ਫੀਸਦ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਗਣਿਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 51 ਫੀਸਦ ਬੱਚੇ ਘਟਾਓ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੁਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸਨੇ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਾਲ (2025) 1571 ਵਿਦਿਆਰਥੀ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 3800 ਵਿਦਿਆਰਥੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੁਸ਼ਤ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇਗੀ?
ਰਸੂਖ ਹਮਜ਼ਾਤੋਵ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਾਹ! ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨਯੋਗ ਗਾਲ੍ਹ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਗਣਿਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਿਤ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਯੂ-ਡਾਇਸ) ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 28,23,000 ਅਤੇ 29, 02,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 81,000 (-2.8%) ਘਟੀ ਹੈ; ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 1,58,000 (+5.6%) ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 19242 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 1,26,000 ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਉੱਥੇ 7704 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 1,42,000 ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1927 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ। ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 856 ਸਕੂਲਾਂ ਭਾਵ 44% ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 228 ਸਿੱਖਿਆ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 77 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ 50% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, 9 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ 13 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 40% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਟੀਟੀ, ਮਾਸਟਰ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਵੀਂ ਪੁਸ਼ਤ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਲੱਦੇ ਬੋਝਲ ਬਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਗਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੌਮ/ਖੇਤਰ ਦੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਪੁਸ਼ਤ ਕੋਲ ਕਾਬਲ ਅਧਿਆਪਕ ਰੂਪੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਸਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹਨੇਰਿਆਂ ਭਰੀ ਭਟਕਣ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 153 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਜਾਂ ਮਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023-24 ਤਕ 1530 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ/ਮਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 309 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾੜਾ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਸੋਂ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਹੇਵੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਅਥਾਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 17.2% ਸੀ, ਜੋ ਔਸਤ ਤੋਂ 12.6% ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2019-20 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਕੇਵਲ 1.6% ਸੀ ਪਰ 2021-22 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 17.2% ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 15 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵਿੱਦਿਆ ਛੱਡਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਦੋਸ਼ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ, ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਾਉਣੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਦਿ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਖੇਤਾਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ, ਹੋਟਲਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਕ ਹਿੱਸਾ ਰਸਮੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿੱਠ ਡੇਅ ਮੀਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 97.4 ਫੀਸਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 81.2 ਫੀਸਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਰੰਮਤ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 31.7 ਫੀਸਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2.8 ਫੀਸਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਯੁਗ ਅੰਦਰ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਛਪ ਰਹੀ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਦਵਤਾ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਹੀ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਜੀਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (