“ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ...”
(10 ਨਵੰਬਰ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 385.
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਬੰਦ (ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ-ਬੰਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ “ਅਸੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਥੀਮ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਣਨੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਔਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ 1946 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜੀਵੰਤ ਦਸਤਵੇਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ-ਬੰਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੂਵਾਦੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁੰਤਤਰ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 22 ਭਾਗ, 12 ਅਨੂਸੂਚੀਆ 3 ਅੰਤਿਕਾ 395 ਅਨੁਛੇਦ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 146385 ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਅਸਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਿਲਦਾਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੋਨਾਂ ਜਿਲਦਾਂ ਉੱਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਲਦਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
ਹਰੇਕ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਗਣਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਤੌਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਣ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਐਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਦਿ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜੋ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹਨ, ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰਤਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਚਾਰ, ਆਰਟੀਕਲ 51 ਉ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਅਨੂਸੂਚੀ ਆਰਟੀਕਲ 60, 69, 75 (11), 99, 124 (6), 148 (2) 159, 164 (3), 188 ਅਤੇ 219 ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹਰੇਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਉਸਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ। ਸੁੰਤਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਰਪਤ ਕਰੇਗਾ।
26 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇ ਗੰਢ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਵਨ (ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਸੈਟਰਲ ਹਾਲ) ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਪਣਾਇਆ।
26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ 75ਵੀ ਵਰੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਲਈ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗਣਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 2024 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਿਤੀ 6 ਜੂਨ 2024 ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 251 (46%) ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 170 (31%) ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਅਦਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 504 (93%) ਮੈਂਬਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਜਾਇਦਾਦ 46.34 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡੈਟਾ ਗਰਿਡ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 3,40,99,763 ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 63.29% ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ, 1,09,06,002 ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 58.39% ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਮਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਗਣਰਾਜ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖਬੰਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਸੌਂਹ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।
(5433)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
