“ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ...”
(8 ਸਤੰਬਰ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 240.

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਰਾਹੀਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲ਼ਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਰਟਕਿਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 31 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਲਿਕਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡਾ. ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 72% ਜੱਜ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 58% ਅਤੇ ਦਿਲੀ ਵਿੱਚ 66% ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 72% ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਨਿਆਂਪਲਿਕਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਅੰਤਮ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਸੰਪਰਕ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ਼ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁਗ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਹਰੇਕ ਜੱਜ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਧੁਰਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਚ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 4.5 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਪੈਡਿੰਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8000 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 11000 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ 2,72,449 ਸਿਵਲ ਅਤੇ 161283 ਫੌਜਦਾਰੀ (ਕੁੱਲ 433732) ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 65087 ਸਿਵਲ ਅਤੇ 17800 ਫੌਜਦਾਰੀ (ਕੁੱਲ 82887) ਕੇਸ ਲੰਬਤ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇਟਾ ਗਰਿੱਡ ਈ ਕੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ 18735 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਬੇਸ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਾਲੁਕਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਆਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ/ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਵੈੱਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇਟਾ ਗਰਿਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲਚਕੀਲੀ ਖੋਜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ 26.06 ਕਰੋੜ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 26.91 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਦੇਸ਼ਾਂ/ਫੈਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 14 ਸੰਤਬਰ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇਟਾ ਗਰਿੱਡ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨਬੋਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇਟਾਂ ਗਰਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਡ੍ਰਿਲ-ਟ੍ਰਾਊਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਕੇਸ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ 26 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਗਰਿਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇਟਾ ਗਰਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰੰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੇਟਾ ਗਰਿਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅਸੈੱਸਬਿਲਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੂਰੁਪ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੌਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਲ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਪੈਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇਟਾ ਗਰਿਡ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਅਸਤੀਫ਼ਾ, ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇਟਾ ਗਰਿਡ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਿਆਂ ਸਹਿੰਤਾ 2023, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿੰਤਾ 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਖਸ਼ ਅਧਿਨਿਅਮ 2023 ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਪੀਨਲ ਕੋਡ 1861, ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ 1973 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ 1872 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਪੱਖੀ ਅਤੇ ਤਕਾਨਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

*    *    *    *    *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5281)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.