“ਜਨਤਕ ਹੋਏ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 1999 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, 2004 ਵਿੱਚ ...”
(23 ਫਰਵਰੀ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 455.
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਯੋਜਨ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1950 ਅਤੇ 1951 ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾਣ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਫੋਰਮ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਤਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ-ਘਝੋਲਾ, ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਬਣਦੇ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਨਣੀ’ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਪਰਵ’ ਜਾਂ ‘ਤਿਉਹਾਰ’ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੁੰਤਤਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖੋਜ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ 2 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤਕ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਸਤਨ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਤੇ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੋਕ ਸਭਾ 2019 ਵਿੱਚ 8049 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 3589 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ/ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਫੁਟਕਲ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਲੋਕ ਸਭਾ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਸੌ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਮਾਨ (804 ਕਰੋੜ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, 304 ਕਰੋੜ ਨਕਦੀ, 92 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ) ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜ਼ਬਤੀ 3475 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1280 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, 987 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ, 844 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ 304 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜ਼ਬਤੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਐਸਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਧੰਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ, ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਅਪਰਾਧੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਫਿਲਮ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਐੱਨ ਜੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟਰੋਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ, ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਅਧੀਨ 1 ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ 2 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ 16518.10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਲੈਕਟਰੋਲ ਬਾਂਡ ਵਿਕੇ। 27811 ਬਾਂਡ 16429.47 ਕਰੋੜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 219 ਬਾਂਡ 25.63 ਕਰੋੜ ਪੀ ਐੱਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਲੀਫ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ। 15616 ਬਾਂਡ (ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਲੇ) 15612 ਕਰੋੜ ਰਕਮ ਦੇ ਸਨ। 8422 ਬਾਂਡ (ਦੱਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਲਾ) 842.20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 75%, ਕਾਂਗਰਸ 13.5%, ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ 10.85% ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਨੰ. 880/2017 ਜੋ ਇਲੈਕਟਰੋਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡਾ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਤੀ 15 ਫਰਵਰੀ 2024 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟਰੋਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਬਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਵੇਰਵੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੇਰਵਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ 13 ਮਾਰਚ 2024 ਤਕ ਜਨਤਕ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਗੁਪਤ ਚੋਣ ਚੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਇਸੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਨਤਕ ਹੋਏ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 1999 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, 2004 ਵਿੱਚ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, 2009 ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, 2014 ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ 55-60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੋਣ ਖਰਚਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ, ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 35% ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ, 25% ਵੋਟਰਾਂ ਉੱਤੇ 20% ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚਾ, 10% ਚੋਣ ਵਿਉਤਬੰਦੀ ਅਤੇ 10% ਹੋਰ ਮੱਦਾ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਆਨ-ਬਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ?
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4747)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (