“ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ...”
(27 ਦਸੰਬਰ 2023)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 290.
ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ 1935 ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ 13% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1950 ਅਤੇ ਨਿਯਮ 1950 ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਵ ਜਨਤਕ ਹੈ ਭਾਵ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਪਾਸ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਚੋਣ ਸਾਰਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ, ਓਬੀਸੀ, ਮਰਦ, ਔਰਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ, ਅਮੀਰ, ਗਰੀਬ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਔਸਤਨ 65% ਵੋਟਰ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵੇਖਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਾ ਔਸਤਨ 48% ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਲਗਦਾ ਹੈ, 39% ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, 39% ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, 77% ਵੋਟਰਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 38% ਵੋਟਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਔਸਤਨ 36% ਵੋਟਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਐੱਸ.ਵਾਈ. ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ 10 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ “ਜਦੋ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਆਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।” ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟਰੋਲ ਬਾਂਡਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੋਣ ਚੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1990 ਤਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬੈੱਲਟ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਚੋਣ ਸਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ - ਬੂਥ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨੀ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀ. ਐੱਨ. ਸੇਸ਼ਨ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਈ.ਵੀ.ਐਮਜ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿੱਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਸਵੀਪ’ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੋਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟਰ ਬਣਨੋ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੋ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ।’ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਾਈ ਵੋਟ ਭਾਵੇਂ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ, ਡਾਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਵੋਟ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਕਿ ਹਰ ਵੋਟ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੀਪਲ ਫਸਟ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ, ਏ.ਡੀ.ਆਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੁਵਮੈਂਟ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਐੱਮ- ਮਨੀ, ਮਸ਼ੀਨ (ਈਵੀਐੱਮ) ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਵੀ.ਵੀ.ਪੈਟ (ਵੋਟਰ ਵੇਰੀਫੀਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟਰੇਲ) ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਮਜੂਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਵੀ ਪੈਟ ਦੁਆਰਾ ਛਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵੋਟ ਜੋ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ ਦੀ ਮੈਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਸੰਚਾਲਨ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ 2013 ਦੇ ਨਿਯਮ 56ਡੀ (4) ਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 61ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਵੀ ਪੈਟ ਦੀ ਸਲਿੱਪ ਹੀ ਅਸਲੀ ਵੋਟ ਹੋਵੇਗੀ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਮੈਮੋਰੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 100% ਵੀ ਵੀ ਪੈਟ ਛਪੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਮੈਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ.ਵੀ.ਪੈਟ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ ਅਧਾਰਤ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਵੀ.ਵੀ.ਪੈਟ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਵੋਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਰਾਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਵੋਟ ਦਾ ਵੀ.ਵੀ.ਪੈਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਦਸਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਮਿਲਾਨ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ ਮੈਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4576)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (