“ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ...”
(1 ਮਈ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 215.
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਨਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1951-52 ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਹੋਈ ਚੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਵੋਟਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ। ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਨੇ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੌਰਾਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 534 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਨਸੰਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ 2,73,487 ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 31 ਸੂਚੀਬੱਧ ਮੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕ, ਭੋਜਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਸੰਬੰਧੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 63.88% ਮਰਦ ਅਤੇ 36.12% ਔਰਤਾਂ ਸਨ। 65.28% ਵੋਟਰ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। 64.84% ਵੋਟਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ 35.16% ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ 31 ਸੂਚੀਬੱਧ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। 97.86% ਵੋਟਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ 35.89% ਵੋਟਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ/ਯੂਟੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ (ਅੱਤਵਾਦ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ-21 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਵੋਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਹਨ। ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2018 ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੈ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਤਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ 46.80%, ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ 34.60% ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ 30.50% ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕਾਂ 28.34%, ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ 27.35%, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 26.40%, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਲਬੱਧਤਾ 25.67%, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀ 25.06% ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 32 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵੋਟਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤ ਵੋਟਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ, ਬਿਹਤਰ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਏ ਡੀ ਆਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸਿਰਫ 12% ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ 23% ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਵੀਪ (ਪ੍ਰਨਾਲੀਗਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਭਾਗੀਦਾਰੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੋਂ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਾਈ ਗਈ ਵੋਟ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਹ ਵੀ ਚੁਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਚਨਬੱਧ ਹੈ।
“ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੁੰਤਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ, ਵਰਗ, ਜਾਤੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿੱਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਸਵੀਪ’ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕਾ ਕੇ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੌਖਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ’ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਬੇੱਤਕੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ, ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣਾਵੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਰਵ’ ਅਤੇ ‘ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਰਵ’ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਅਤੇ ਵਪਾਰਵਾਦ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਸਵੀਪ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ‘ਸਪੀਟ’ (ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਪੋਲੀਟਿਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਅਕਾਉਂਟੇਬਿਲਟੀ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੇਰੇਂਸੀ) ਭਾਵ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਨੇਤਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇੱਹਦ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਲੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜੇ ਕਿਉਂ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4926)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ:(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
