“ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ...”
(2 ਜੁਲਾਈ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 380.

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖਬੰਦ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾਧਾਰੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ 1860, ਕਰੀਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਜੀਜ਼ਰ ਕੋਡ 1973 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ 1872 ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਕਰੀਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਬਿੱਲ-ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਖਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਾਕਸ਼ੀਆ ਅਧਿਨਿਯਮ, 12 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ, (ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ) ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ 21 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ 25 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਫ ਆਈ. ਆਰ., ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਡਿਜਿਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਔਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੱਤ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਮਰੀ ਟਰਾਇਲ ਤਜਵੀਜ਼ੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡੈਟਾ ਗਰਿਡ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 3, 42, 54, 701 ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 68.35% ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 4, 84, 723 ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਲੰਬਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 50.85% ਕੇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 3, 08, 23, 745 ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਤ ਪਏ ਹਨ। 4, 22, 510 ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਪੀਲ ਕੇਸ ਹਨ, 6, 84, 561 ਕੇਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 19, 29, 061 ਕੇਸ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 1, 91, 825 ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਾਲੇ ਹਨ, 24, 40, 920 ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਗਵਾਹੀ/ਬਹਿਸ/ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਲੰਬਤ ਹਨ ਅਤੇ 34436 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਇਸ਼ੂ ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 17, 888 ਕੇਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ 45, 863 ਕੇਸ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਲੰਬਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਕੈਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2021 ਤਕ 1319 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ 1400 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੂਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਉਰੋ ਵੱਲੋਂ 2019 ਦੇ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 13.6% ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਾਫਤਾ ਕੈਦੀ, 10.5% ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਅਤੇ 5.68% ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। 91% ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। 31 ਦੰਸਬਰ 2021 ਤਕ 77% ਕੈਦੀ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਅਤੇ 22% ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਕਤਲ (51.86%), ਬਲਾਤਕਾਰ (7.66%), ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਕਟ (5.73%), ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ (5.30%), ਦਾਜ ਲਈ ਮੌਤ (3.88%) ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। 31 ਦਸੰਬਰ 2016 ਤਕ ਚੋਰੀ (2.84%) ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ੀ 87.82% ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ 1860) ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਜਦਕਿ 19.25% ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 80% ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਜੇ ਵੀ 1894 ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਭੜਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਲੰਬਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਲਗਭਗ 71% ਪ੍ਰੀ ਟਰਾਇਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਲੰਬਤ ਕੇਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਕੀ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਭੀੜ ਭੱੜਕਾ ਘਟੇਗਾ। ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ?

ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ - ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਖਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਾਕਸ਼ੀਆ ਅਧਿਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ 1860, ਕਰੀਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਜੀਸਰਲ ਕੋਡ 1973 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਂਡੇਂਸ (ਸਬੂਤ / ਗਵਾਹੀ) ਐਕਟ 1872 ਦੇ 80% ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਤਨ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮੀ (ਜੱਜ ਵਕੀਲ, ਪੁਲਿਸ ਆਦਿ) ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਚੀਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2024 ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਕੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ?

*   *   *   *   *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5100)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.