“ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1947 ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ (ਭਾਰਤ) ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ...”
(27 ਅਗਸਤ 2024)

ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਵੋਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਮਾਂ 5 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਪੀਕਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ/ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ, ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਅਨੁਮਾਨ ਕਮੇਟੀ, ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ, ਅਨੂਸਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਕਬੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ, ਟੇਬਲ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ, ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਗੈਲਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 16ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 117 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਰੌਚਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਉੰਨਾ ਹੀ ਰੌਚਕ ਇਸਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਹੈ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ, 1861 ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1935 ਅਧੀਨ 175 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਜਲਾਸ 1 ਅਪਰੈਲ 1937 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੇਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। 1947 ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 79 ਰਹਿ ਗਏ। ਅਪਰੈਲ 1952 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੋ ਸਦਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਣਾਈ ਗਈ। 15 ਜੁਲਾਈ 1948 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 8 ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੈਪਸੂ (ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟਸ ਯੂਨੀਅਨ) ਬਣਾਈ। ਸਾਲ 1956 ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਿਲਾਵਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 46 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 51 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 126 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 186 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 6 ਨਵੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ) ਦੀਆਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ-ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 104 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1970 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਦਨ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 1897 ਤੋਂ 1920 ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੈਫਟੀਨੇਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਲ 1921 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1936 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ 1937 ਤੋਂ 1947 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣੀ ਜਿਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 5 ਅਪਰੈਲ 1937 ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵੇਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ 1947 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਲਿਕ ਖਿਜਰ ਹਯਾਤ ਟਿਵਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1947 ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ (ਭਾਰਤ) ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ 20 ਜੂਨ 1951 ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਪੀਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ 1952 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 126 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜਿਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 3 ਮਈ 1952 ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਤੇ 31 ਮਈ 1957 ਤਕ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਅਤੇ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 24 ਅਪਰੈਲ 1957 ਤੋਂ 1 ਮਾਰਚ 1962 ਤਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਰਹੇ। ਤੀਸਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਮਾਂ 13 ਮਾਰਚ 1962 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 1967 ਤਕ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 5 ਜੁਲਾਈ 1966 ਤੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੁਅਤਲ ਰਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਪੀਚੰਦ ਭਾਰਗਵ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ. ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਰਹੇ। ਚੌਥੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਮਾਂ 20 ਮਾਰਚ 1967 ਤੋਂ 23 ਅਗਸਤ 1968 ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (ਸਮਾਂ 13 ਮਾਰਚ 1969 ਤੋਂ 14 ਜੂਨ 1971) ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 6ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। 7ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (30 ਜੂਨ 1971 ਤੋਂ 17 ਫਰਵਰੀ 1980) ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 8ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (23 ਜੂਨ 1980 ਤੋਂ 26 ਜੂਨ 1985) 6 ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 9ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (14 ਅਕਤੂਬਰ 1985 ਤੋਂ 11 ਮਈ 1987) ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 1951 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਮਈ 1987 ਦੌਰਾਨ 8 ਵਾਰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 8 ਵਾਰ, ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 6 ਵਾਰ, ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 10 ਵਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 9 ਵਾਰ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤਕ 134 ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ 16ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

*    *    *    *    *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5251)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.