TarlochanSBhatti 7“ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ...
(25 ਜਨਵਰੀ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 460.


ਜਿਉਂ
ਜਿਉਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਤੌਖਲੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖਰਚੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ) ਬਿੱਲ 2023 ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ/ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੀਆਂਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਵੇਗੀਅਹੁਦਿਆ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ 1991 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਰਹੀ ਹੈਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 2023 ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਖਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਆਪਹੁਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾਨਿਰਸੰਦੇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ (2023) ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦਕਿ 1991 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਕਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 2023 ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸੰਸਦ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ/ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਦਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗਾਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ

ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ/ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਧਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ/ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵੀ ਐੱਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਚੰਦਾ (ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਵਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈਨਿਸਚੇ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ-ਡੈਮ ਖੋਜ ਪੋਜੈਕਟ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਇਲੈਕਟੋਰਲ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਇੰਡੈਂਕਸਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 108 ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4668)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ

ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ

Retired P.C.S.
Phone: (91 - 98765 - 02607)
Email: (tsbhattiasr@gmail.com)