“ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਹੂਣੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਵੀਂ ...”
(6 ਮਈ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 170.

2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲੀ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘੀ ਲਾਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂਆਂ ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ ਵਰਗੀਆਂ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ, ਛੇ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ? ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਦਾਣੇ-ਦਾਣੇ ਦੇ ਮੁਥਾਜ਼ ਹੋਣ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸਥਾਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਚਿੱਠਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਂਝ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਜੁਲਮਾਮਈ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ‘ਗਰੰਟੀ’, ਮੋਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਸਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਲੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਮੋਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਈ ਟੀ ਸੈੱਲ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਊਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।

ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 21 ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 70 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 102 ਸੀ। 2022 ਵਿੱਚ 166 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਲੈਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 22-23 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 22.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਧ ਕੇ 40.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇਰੇ 100 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1991 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰਬਪਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਭਾਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 1975 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਪਰ 2000 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਗਈ।

ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਹੀ ਲਾਹ ਦਿੱਤੇ। ਉਂਝ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਹਨ - ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਦਸਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਮਾਣਸ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਨ, ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਬਾਹੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ‘ਆਪਦਾ ਸਮੇਂ ਅਵਸਰ’ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਨਅਤ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਪਿਛਲੇਰੇ 10 ਸਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੜੱਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਸਿੱਖਿਅਤ ਕਾਮੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ।

‘ਆਪਦਾ ਸਮੇਂ ਅਵਸਰ’ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਦਵਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹੋ ਦਵਾਈ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦੀ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਇਹੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ‘ਆਪਦਾ ਦੇ ਅਵਸਰ’ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ।

ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2021-22 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲੁੱਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘਟੀ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀਹਦੇ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਕਮੀਨੀ ਸੋਚ ਦੀ ਹੀ ਉਪਜ ਸੀ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਬਰੀ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ।

‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਿਆ ਤੇ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੇਠਲੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਭਾਵ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕ 3 ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ 40 ਫੀਸਦੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਿੰਨ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ (ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਟੇਟ (ਰਾਜ) ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਇੰਮਪੋਰਟ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ। 1 ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ 31785 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲਿਆ, ਸਟੇਟ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ 39615 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲਿਆ ਅਤੇ ਇੰਮਪੋਰਟ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ 84098 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 38593 ਸਿਰਫ਼ ਆਯਾਤ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ। ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਅਯਾਤ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਮਹਿਜ਼ 3.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਛੋਟਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੀਜ਼ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਨਾਸ਼। ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪੋਲ ਖੁਦ ਉਹਦਾ ਸਾਬਕਾ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਖਪਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ 17 ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਭਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੁਤਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਤੱਥ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਜੇਬ ਕੁਤਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਪਰੈਲ, ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਂਕ ਬੈਲੰਸ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਪਾਸੋਂ 1772 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ। ਇਹ 2018 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜੇਬ ਕਤਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਵੋ।

20 ਮਾਰਚ, 2024 ਦੇ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਟਿਕਟਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ 1230 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲੇ। ਇਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਛੋਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ 2500 ਕਰੋੜ ਬਚਾਏ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਸੰਬਰ 22 ਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ 2024 ਦਾ ਅਪਰੈਲ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਪਾਠਕ ਲਾ ਲੈਣ। ਦਾ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ 24 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇਕਮਿਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲਾਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰਾਹੀਂ 600 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲੇ ਅਤੇ 11.48 ਕਰੋੜ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਲਿੰਕਡ ਨਹੀਂ।

ਇਹਦੇ ਅਥਾਹ ਹਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਉੱਤੇ ਅਛੋਪਲੇ ਚੱਲੀ ਕੈਂਚੀ ਹੈ - ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਚਾਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਵਧਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਘਟਣ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਂਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 25000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 25000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਗ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਨੀਮ ਫੌਜ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਪਿੰਡ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕੁਕਰਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਕੁੱਲ 188 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ 131ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ, 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ, 28 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਠੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲੋਂ 7 ਸਾਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਭੂਟਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਹੈ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੇ ਗੁਣਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਹੂਣੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਫਾਹੀ ਪਾਉਣਾ? ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ, ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਗਲੇਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮਦਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ।

*   *   *   *   *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4944)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ:(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)