“ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੋਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਫੁਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਦ ਭਾਰਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ...”
(28 ਦਸੰਬਰ 2021)

ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਜਦ ਲੋਕਰਾਜ ਬਾਬਤ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀ ਚੁਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀ ਚੁਣੀ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜਰੂਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ:

ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ ਵੁਹ ਇਸ ਲੀਏ, ਕਿ ਤੁੰਮ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ,
ਏਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੂਆ, ਤੋ ਸੌ ਫ਼ਕੀਰ ਹੋ ਗਏ।

ਅਮੀਰ ਨੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਤਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਪਾਸ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੰਡ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਫ਼ਾਦ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖੇਗਾ। ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਵਾਸਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾ ਜਾਂ ਸਿਤਾਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਪਾਸ ਇੰਨੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਦੇ ਫ਼ਰੇਬੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਸਹੀ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਦਿਸ ਪਵੇ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉੱਥੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਦਰਮਿਆਨਾ ਵਰਗ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਵੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਅਮੀਰ ਅਮੀਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੇ ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਜਾਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੀਟਰ ਕਰੁਪੁਟਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਧਨ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਬਚਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅੰਧੇਰ ਗ਼ਰਦੀ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਘੁੱਪ-ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਪਹੁ-ਫੁਟਾਲੇ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੋਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਫੁਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਦ ਭਾਰਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਸੀਵਾਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।

(3237)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)