“ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ ...”
(24 ਅਗਸਤ 2019)
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ, ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੈ ਵੀ? ਲਿੰਕਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਸਵੱਟੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਮ/ਮਜ਼੍ਹਬ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ‘ਵੰਡੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਲੁਟੇਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਵਰਤਣ ਉੱਤੇ ਝਾੜਾਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ’ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ।
ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗੇ, ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਡਰਾਵਾ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਜਨੂੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼੍ਹਬ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ-ਪਾਤਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
ਜਦ ਭਾਰਤ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਤਾਂ-ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਧਾਰਮਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਧਦੇ ਗਏ, ਅਗਾਂਹ ਵਧੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਹਲ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਵਾਰਸ, ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਾ।
ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦਿਆਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਧਰਮ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਪੇਸ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤ ਪਾਤਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਹਾਰ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੁਰਮ ਪੇਸ਼ਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੁਰਮ ਪੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਔਕਸਫਾਮ ਅਨੁਸਾਰ 1% ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਦਾ 51.5% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਇਵ ਮਿੰਟ ਮੁਤਾਬiਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 10% ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਮਾਏ 77.4 % ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਂਦੇ ਲੋਕ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ, ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਜਾਨਣ। ਜੋ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਢੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਨੂੰ ਮਾੜੇ/ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ 1925 ਦਾ ਟਰੇਡ ਐਕਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੱਕ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਕਸਫਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁਖੀ 17.5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਧਨ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਸਾਲ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 75% ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਢੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਮੀਰ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਹੈ।
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਅਥਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ।, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਬਾਬੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡਰ ਸੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(1709)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: