NarinderS Dhillon7 “ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ...”
(17 ਅਗਸਤ 2021)

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ, ਛਲਾਵੇ ਰੂਪੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ, ਧਰਮ, ਜਾਤ ਆਦਿ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹਨ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰ ਤੋਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਜਦ 2020 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭੜਕਾਊ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਹ ਆਗੂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਥੂ ਥੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਹਨ ਕਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਨਕਸਲੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਮਾਓਵਾਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਊਲ ਜਲੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਨਜਿੱਠਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਸੰਜੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਲੱਭੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹੀ ਬਦਲ ਲਈ। ਜਿਆਣੀ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਤਲਖ਼ ਕਲਾਮੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੇਠਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟੀਆ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ੌਫ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਲਈ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਡਰ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਲੇਖਕ, ਕਲਾਕਾਰ, ਵਕੀਲ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਆਦਿ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇਤਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਕ ਆਧਾਰ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੱਦ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸੌ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਛਪਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਦੇਵੇ ਜੋ ਹਰ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 150 ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡਣ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰੋਲ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ, 2019 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ 550ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਆਦਿ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਔਖੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਕੋਈ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਢੀਂਡਸਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਦਲਿਤ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੋ ਐੱਸ. ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਦੇ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ।

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਹੁਤ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮ ਵੱਲੋਂ ਨੀਂਹਾਂ ਵਿਚ ਚਿਣਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਵਜੋਂ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਕਸਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ-ਠੱਕਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਟਾ, ਦਾਲਾਂ, ਖੰਡ, ਚਾਵਲ, ਤੇਲ, ਘਿਓ ਆਦਿ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੋਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਵਿਚ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਕੀ ਜੁਆਬ ਦੇਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰੂਹ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੁਲੀਸ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਸੀਬੀਆਈ, ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਦਿ ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦੇ ਮੁੱਖ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ, ਮੈਗਾਸਸ ਜਸੂਸੀ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਲਾਸ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਜਲਾਸ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਿਵਾਏ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਬਿੱਲ ਦੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਬਿਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਏ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲ ਬਾਂਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਵੇ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਦਾਰੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ। ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਤਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੰਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੱਬੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਤਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਊਚ ਨੀਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਠੀਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭੱਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਝਾਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਸਕਦੇ ਹਨ।