“ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ...”
(20 ਜੁਲਾਈ 2021)
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਕਰ ਤਕ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੇਸ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪਾਰਟੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਐਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ।
2017 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨੇ, ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ, ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੇਬਲ, ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਮਾਫੀਏ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਗਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣੇ ਆਦਿ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਘਾਟੇਵੰਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਉਦੋਂ ਪਿਆ ਜਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਸਿੱਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਡ ਪਿੱਛੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਥਿਤ ਨਰਮ ਰਵੱਈਏ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਮਈ 2021 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੁਣ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਉਂਜ ਇਹ ਰਲਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਮ ਢੰਗ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਵਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਤਕ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸਕੱਤਰ, ਓ ਐੈੱਸ ਡੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਫਿਰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰੇਗੀ ਹੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਫਸਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾ ਫੁੱਟਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵਰਕਰ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ।
ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਡਾਕਟਰ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਆਦਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜਦ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਸਵਾਂ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬੜ੍ਹਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਬ੍ਹ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਸੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀਆਂ ਗਲਾਸੀ ਸਮੇਤ ਵੀਡਿਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਲਦੇ ਵਿਵਾਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੰਗ ਕੈਪਟਨ-ਸਿੱਧੂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ‘ਦੋਸ਼ੀ’ ਹੈ ਇਹੀ ‘ਦੋਸ਼’ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਣ ’ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ‘ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ’ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਛਾਪੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦਾਅ ਪੇਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਪਿਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਦ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਦਿੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੇੜਕਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਠਾਰਾਂ ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਵਿਰੋਧ, ਡਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹਾਨੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਚਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਝਟਕਾ ਦੇ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਝਗੜਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਹੁਦੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਗ ਰਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਡਾਢੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਲੁੱਟ ਲਓ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਥੇਗਾ, ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਚਰਚੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਮੇਤ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਸੁਝਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਕਈ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਗਲਕੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦਾ ਹੋਰ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਮੁਫ਼ਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਕੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹਨ? ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਝੂਠ ਵੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ 4624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ 20 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਂਜ ਫਾਰਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸ ਏਕੜ ਤਕ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ ਦੱਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਵੀ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਕਾਲਜ, ਦਫਤਰ, ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਟਰੇਂਡ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦਿਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ’ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦਿਆਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਚਾਹ ਪੱਤੀ, ਖੰਡ, ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਵਿਹਲੜ, ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੇ ਅਤੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪਨਸਪ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਈ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ, ਬੇਸ਼ਕ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਅਜੇ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਤਕ ਹਰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਚਾਈ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਤਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੇਡ ਦੁਹਰਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਐੱਸ ਸੀ, ਓ ਬੀ ਸੀ ਬੇਘਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਘਰ, 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਆਪਣਾ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2017 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ, “ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।” ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤਾਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, “ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਖ਼ਰੀ ਚੋਣ ਹੈ।” ਪਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਵਾਅਦੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ? ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਚਰਚਾ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣੇ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
2022 ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਪ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਅਜੇ ਪਹਿਲੀ ਬਦਨਾਮੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇਤਾ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਂਜ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਤਨਤਾ ਆਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਆਧਾਰਤ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦਿਮਾਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕੇਵਲ ਸਿੱਧੂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪੈਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਹਣੋ ਮਿਹਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2908)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: