“ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਊੜਾ-ਐੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ...”
(28 ਮਾਰਚ 2019)
ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਹੇਜ ਜਾਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕੀ ਦੇਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੇਵਲ ਜਾਤੀਵਾਦ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਖੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਣਯੋਗ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।
ਦੇਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ – ’ਮੱਥੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਪਰ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਛਪਵਾ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ’ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਪਏ ਸਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਹੂਮ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਾ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਉਸਦੇ ਚਰਚੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਰਹੇ। ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੇ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਖੰਭ ਲੱਗਾ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਲੀਡਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਲ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਵੋਟਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਰਿਆਣਵੀ ਡਾਂਸਰ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਭਾਵੇਂ ਖੁਦ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਵਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਖੰਡਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਣਾ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਲਮੀ ਪਰਦੇ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਲਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਗਰਾਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਊੜਾ-ਐੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰੇ ਉੱਤਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਮ ਵੋਟਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।
ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਛੱਲ-ਕਪਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਦਿਆ ਹੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 1971 ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਈ ਸੀ। ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 2019 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 36 ਸਾਲ ਦੇਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।
ਅੱਜ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਅਪਾਹਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗਰਾਊਂਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵੋਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਰਥਿਕ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
*****
(ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(1532)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)