“ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਚੇਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ...”
(21 ਅਪਰੈਲ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 290.
ਭਾਰਤ ਦੀ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 4 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚੀਲੀਆਂ, ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀਆਂ 44 ਦਿਨ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 543 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਲਈ 272 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 1.4 ਬਿਲਿਅਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 968 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਅਕਤੀ ਬਤੌਰ ਵੋਟਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 83 ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਰਵ’ ਅਤੇ ‘ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੌਰਵ’ ਭਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮਾਣ ਹਨ।
ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਏ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ 1961 ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ (ਮਈ 15, 2023) ਅਨੁਸਾਰ 6 ਰਾਸ਼ਟਰੀ, 54 ਸਟੇਟ/ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ 2597 ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਰ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ/ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਵਜੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ’ਤੇ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸਮਾਂ, ਚੋਣ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਥੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਪਗਰੇਡ ਜਾਂ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਏ ਅਧੀਨ ਨਵੀਂਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਚੋਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਵੇਰਵਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਪਰ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੋ ਮੁੱਖ ਗਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਉੱਭਰਨ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੋ ਧਰੁਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐੱਨ ਡੀ ਏ) ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਮਲਿਤ ਗਠਜੋੜ (ਇੰਡੀਆ) ਹੈ। ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗਠਜੋੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਐਨੇ ਉਤਾਵਲੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਸਸ਼ੋਪੰਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਧਰੂਵੀ ਗਠਜੋੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਐਜੰਡੇ ਜਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵੀ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰਖਵਾਲੀ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜੇ ਜਾ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 80% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛਿਪਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਰੋਲ਼ ਘਚੋਲ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੌਖ਼ਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਖਰਚੀਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤੌਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਵਿਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੌਖਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਹਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, ਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
15 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 2017 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਨਾਮ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਟਰੋਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚੋਣ ਫੰਡ ਘਪਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਿਲਤ ਹੈ।
ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 29ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਡਿਜਿਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਂ ਦਾਨ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਟਡੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਖਰਚਾ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ 2004-05 ਤੋਂ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ 69% ਹਿੱਸਾ ਅਣਦੱਸੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹੋੜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਪਰਵ ਜਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼, ਐੱਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਣ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਚੰਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਚੇਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਡੇਰੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:
ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਬਣੋਗੇ, ਅਗਰ ਚੁੱਪ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮਾਤਮ ਬਣੋਗੇ,
ਬਣੋਗੇ ਜੇ ਗ਼ਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਗਮ ਬਣੋਗੇ,
ਬਣਕੇ ਦੀਵਾਰ ਜੇ ਰੋਕੋਗੇ ਰਸਤਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੇਦਰਦ ਹਾਕਮ ਬਣੋਗੇ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4905)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
