“ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਾਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੋਟ ...”
(11 ਦਸੰਬਰ 2023)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 150.
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਲਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 6 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 54 ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ 2597 ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਜਿਟਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਚੱਲ ਅਤੇ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ, ਆਮਦਨ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਮਰ, ਵਿੱਦਿਆ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ।
ਏ.ਡੀ.ਆਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਦੀ 1 ਅਗਸਤ 2023 ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 2 ਯੂਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮਜੂਦਾ ਕੁਲ 4033 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4001 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ 4001 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਜਾਇਦਾਦ (ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ) 13.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 54545 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 117 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 1222 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਕੁੱਲ 4001 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 88 ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਰਬਪਤੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 24 ਮੈਂਬਰ ਅਰਬਪਤੀ ਹਨ ਜਦਕਿ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 18 ਤੋਂ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। 4001 ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1774 ਮੈਂਬਰਾਂਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਅਤੇ 1136 ਮੈਂਬਰਾਂਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 117 ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 58 ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ 27 ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
ਏ.ਡੀ.ਆਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਦੀ 12 ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁੱਲ 776 ਵਿੱਚੋਂ 763 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 538 ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 225 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਜਾਇਦਾਦ 38.33 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 538 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 232 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਅਤੇ 154 ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 225 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 74 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 40 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਐਸੇ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਜ਼ਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ (ਬਲਾਤਕਾਰ, ਉਧਾਲਣਾ, ਛੇੜਖਾਨੀ, ਕਤਲ, ਹੱਤਿਆ ਆਦਿ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ 776 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 306 ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ 194 ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 7 ਦੌਰਾਂ (11 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 19 ਮਈ 2019) ਵਿੱਚ 543 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ’ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਭਾ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਹਾਤਿਉਹਾਰ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਸਭਾ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 278 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ।
ਏ.ਡੀ.ਆਰ ਦੀ 12 ਮਈ 2019 ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 278 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 39 (14%) ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 29 (10%) ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਕੁੱਲ 123 ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 9 ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ 155 ਉਮੀਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 14% ਤੋਂ 70% ਤਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਤ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 100% ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ 278 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 67 ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਜਦਕਿ 123 ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਕੁਲ 278 ਉਮੀਦਾਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਜਾਇਦਾਦ 5.06 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਦਕਿ 123 ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਜਾਇਦਾਦ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। 278 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਸੇ ਹਨ ਜੋ 2014 ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ 2014 ਔਸਤਨ ਜਾਇਦਾਦ 18.36 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ 2019 ਵਿੱਚ 29.09 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਲਗਭਗ 60% ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਆਜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਆਮਦਨ ਆਦਿ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।
ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ 2009, 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਜਾਇਦਾਦ 6.15 ਕਰੋੜ (2009), 16.23 ਕਰੋੜ (2014) ਅਤੇ 23.75 ਕਰੋੜ (2019) ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। 2009 ਤੋਂ 2019 ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਔਸਤਨ ਵਾਧਾ 17.59 ਕਰੋੜ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2004 ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 125 ਮੈਂਬਰ, 2009 ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 153 ਮੈਂਬਰ, 2014 ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 185 ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 2019 ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 233 ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਵੀ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋੜਪਤੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਛਵ੍ਹੀਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਾਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4539)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (