“ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ...”
(25 ਜਨਵਰੀ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 460.
ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਤੌਖਲੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖਰਚੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ) ਬਿੱਲ 2023 ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ/ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਹੁਦਿਆ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ 1991 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 2023 ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਖਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਆਪਹੁਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ (2023) ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦਕਿ 1991 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਕਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 2023 ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸੰਸਦ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ/ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਦਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ।
ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ/ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਧਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ/ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਚੰਦਾ (ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਵਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ। ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ-ਡੈਮ ਖੋਜ ਪੋਜੈਕਟ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਇੰਡੈਂਕਸ’ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 108 ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4668)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (