“ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ...”
(24 ਜਨਵਰੀ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 420.
ਬਿਜਲੀ ਮਿਹਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਭਾਵੇਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੁਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਮੀਟਰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੀਟਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਗਲੀ-ਮਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਲੱਸਟਰ ਬਕਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਕੈਨੀਕਲ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੀ ਰੀਲ ਦਾ ਪੱਤਰਾ ਪਾ ਕੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ।
ਮਕੈਨੀਕਲ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੱਠੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਜੰਪ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾਹ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ! ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ, ਛੋਟੇ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮਾ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੀਟਰ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਏ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਉੱਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹਰ ਯੰਤਰ ਦੀ ਸਮਾਰਟਨੈੱਸ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ, ਟੀਵੀ, ਘੜੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਚਲਣ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਕਨੌਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਨ ਲਈ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੀਟਰ ਬਦਲਣ ਗਏ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਵਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਖਤਾ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਚਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਹੀ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਐਨੀ ਕੁ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਗਦੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਰੀ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਰ ਚੈਲੰਜ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਟਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਵਲ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਲੋਕਲ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਦਿ ਕੰਮ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਓਪਨ ਐਕਸੈੱਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਟਰ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕਾਰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੀਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਜ਼ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ 600 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਰਕ ਬੇਮਾਅਨੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਟਰ ਖਰੀਦਣੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੜੇ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਮੀਟਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੀਟਰ ਸਮਾਰਟ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 3690 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਖਪਤਕਾਰ ਤੋਂ ਸੜੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 1050/ ਰੁਪਏੇ ਹੀ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੀਵੈਂਪ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ (ਆਰਡੀਐੱਸਐੱਸ) ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਖਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੰਡ ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵੰਡ ਸਿਸਟਮ ਪੁਖਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਨ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ਼-ਖੁਆਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਬਿੱਲ ਗਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੀਟਰ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੀਟਰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਵੱਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਖਾਤਾ ਓਵਰਹਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹੀ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਕਿੰਗ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਸੋਧ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਨਾ ਵਜਾਹ ਹੀ ਪੈਨਲਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਸਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡੀੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਮੀਟਰ ਜੰਪ ਕਰਨ, ਮੀਟਰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਗਲਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਨੁਕਸਾਂ ਤੋਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਖਪਤ ’ਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਬਿਨਾਅ ’ਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਬਿਜਲੀ ਲੁਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਮਹਿਕਮਾ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4663)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (