“ਅਜੋਕੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਅਫਸਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਨ ...”
(26 ਫਰਵਰੀ 2023)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 80.

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਹੇਜ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੁਕਮ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਥਾਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਹੀ ਚੜ੍ਹਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਈਲਾਂ ’ਤੇ ਨੋਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਭ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੈਨਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖਵਾਉਣ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਤਾਰੀਖ ਮਿੱਥੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਭਿਣਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ  ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਸੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਮੌਡਰਨ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੁਸ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਕਾਂਗੜਾ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤਾਂ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਦੱਬ ਲਿਆ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗੀ ਦੌੜ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪਲੱਸ ਟੂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਆਇਲੈਟਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਹੇਜ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਚਲੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜੋਕੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਅਫਸਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ’ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਤੱਤਪਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਬਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪੇਤਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਨਾਲਾ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੀਐੱਚ. ਡੀ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਵੇ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3818)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: sarokar2015@gmail.com)