“ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਦੇ ਨਫ਼ੇ ਵਾਲ਼ੇ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਇਸ ਨਿੱਘੇ ਸੰਬੰਧ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ...”
(1 ਜੂਨ 2022)
ਮਹਿਮਾਨ: 503.
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਚੱਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ਼ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਕਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਪਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ਼ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਧਾਨ ਦੀ ਲੁਆਈ ਲਈ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਧਾਨ ਦੀ ਲੁਆਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਟਕਰਾਅ 2020 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਟਾਲ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨਸਾ ਕਲਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਨ ਦੀ ਲੁਆਈ 3500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਏਕੜ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਸਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਾਨ ਦੀ ਲੁਆਈ 3500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਏਕੜ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ 350 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਨ ਦੀ ਲੁਆਈ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਏਕੜ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਚਹਿਲਾਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਾਨ ਦੀ ਲੁਆਈ 3500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਏਕੜ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ-ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ “ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ” ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਗ਼ਰੀਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ 1960ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੀ.ਐੱਲ.-480 ਅਧੀਨ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਕੇ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰਗੀਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡ-ਭੁੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਸਦਕਾ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਬੀਜਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਵੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਲੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੁਲੰਦੇ ਵਿਚਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲੀ-ਘਣਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ। ਇਸ ਜੁਗਤ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1973 ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੁਆਰਾ ਧਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲੁਆਈ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਾਨ ਲੁਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰਿਆ ਜਿਸਦਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉੱਪਰ ਪਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧਾਨ ਦੀ ਲੁਆਈ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖੀਸੇ ਖਾਲੀ, ਢਿੱਡ ਭੁੱਖੇ, ਤਨ ਉੱਤੇ ਲੀਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਵਿਹੂਣੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰੂ ਘੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ/ਸੀਰੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਸੀ। ਸਾਂਝੀ/ਸੀਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਂਝ/ਸੀਰ ਟੀਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ/ਸੀਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਸਾਂਝੀਆਂ/ਸੀਰੀਆਂ ਦੇ ਔਖ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਦੇ ਨਫ਼ੇ ਵਾਲ਼ੇ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਇਸ ਨਿੱਘੇ ਸੰਬੰਧ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਘਟਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਧਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਕਰਦੀ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਘਰੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਰੁੱਖੀ-ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਚਾਹ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪ ਨਾਲ ਖਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ਼ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੀਸੇ ਖਾਲ਼ੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਡੰਗਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ-ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਰੂਪ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਵਿਹੂਣੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਖੀਸਿਆਂ ਵਾਲ਼ੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਅਕਹਿ ਅਤੇ ਅਸਿਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ਼ ਫ਼ੋਨ ਹਨ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੋਲ਼ ਸਕੂਟਰ/ਸਕੂਟਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼-ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸੋਫ਼ੇ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੀਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਗੀਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ/ਸੋਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇ ਲਏ ਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।
* ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3600)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: