“ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਕਾਰਨ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆਂ ...”
(4 ਜੁਲਾਈ 2020)

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ‘ਕੋਰੋਨਾ’ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਝੰਜੋੜਿਆ. ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ (ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ), ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਮਾਪੇ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਧਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੈਨ ਡਰਾਈਵਰ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਵੈਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਾਫ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਤੇ ਵੈਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਸਿਜ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਵੈਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਈ ਵੈਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ।

ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਸਵੈਮਾਨ ਵੈਨ ’ਤੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਸਭ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵੈਨ ਡਰਾਈਵਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫੋਨ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪਰ ਵੈਨ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, “ਦੀਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ -ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਐ।”

ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ, “ਬੱਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਫਾਹ ਪਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਏ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਕਾਰਨ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਰੁਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਇੰਜ ਨਿਕਲੂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇਹ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਐ।” ਉਸਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਲ ਡਰ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਉਸਨੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈਂਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ “ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਤਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 200 ਰੁਪਏ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੋ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆ ਗਏ।’ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੇ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵੀ ਵੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵੜਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਢਾਈ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ‘ਕੋਵਿਡ 19’ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ। ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਕਬਾੜ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ’ਤੇ ਹੀ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਟਰੀਆਂ ਡੈੱਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਬੈਰਿੰਗ ਜਾਮ ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਤਾਂ ਪਟਾਕੇ ਮਾਰ ਵੀ ਗਏ ਹਨ।”

ਵੈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਮੋਗੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2500 ਤੋਂ 3000 ਹਜ਼ਾਰ ਤਕ ਵੈਨਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਨ ’ਤੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 17000 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਆਜ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਟੈਂਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 17000 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਆਜ ਫਿਰ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਕਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਗੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਫੜਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਸੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ, 15 ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕੱਲੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੈਨਾਂ ਦੇ 85 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ, ਜੋ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਹੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਹਨ। ਹਰ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਨ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਲ ਦਾ 18, 19 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ? ਉਸਦਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਾ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਲੈਣੀ ਐ। ਆਪੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਪਊ।”

ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਸੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੈਨਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੋਣੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਲੋਨ ਬਿਨਾਂ ਬਿਆਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਸਕਣ‌। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 5000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ (ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਵੈਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੈਚ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬੈਚ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ)। ਪਰ ਅੱਜ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਹਾਲਾਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2234) 

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.gmail.com)