“ਜੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ...”
(ਦਸੰਬਰ 9, 2015)

ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਕਥਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਥਨ। ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀ, ਖਾੜਕੂ ਆਗੂ, ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਕਥਾਕਾਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਆਦਿ ਸਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਮ ਸੱਚ ਵਜੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ।ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਥੀਸਿਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੁੰਮ੍ਹਣੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਥਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਆਰਥ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ, ਉੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਛਡਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰਸ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ‘ਵਾਰਿਸਸ਼ਾਹ ਨਾ ਇਸ ਤੇ ਰਸ ਮਿੱਠਾ, ਇਹ ਕਾਠੇ ਕਮਾਦ ਦੀ ਗੱਠ ਹੈ ਨੀ’ ਆਖ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੋਹਰਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕੁੱਝ ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਵਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਬੁੱਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਅਖਾਉਤੀ ਸਰਕੂਲਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਨਣ ਲਈ ਜਦ ਕੁਝ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਖੰਘਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ?

9 ਅਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਛਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਸਪੋਕਸਮੈਨ’ ਅਤੇ ‘ਪਹਿਰੇਦਾਰ’ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਥਨ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਿਚ ਸਫਾ ਸੱਤ ਉੱਪਰ ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲਗੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਕ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਸਿੱਖਾਂ) ਖਿਲਾਫ ਖਾਸ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।” ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ (ਸ਼ੰਕਰ, ਜਲੰਧਰ) ਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕੂਲਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

ਇਸੇ ਸਰਕੂਲਰ ਬਾਰੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਨੂੰ ਛਪੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਪਹਿਰੇਦਾਰ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ, “10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗਸ਼ਤੀ ਗੁਪਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, “ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਮਾਂਦਰੂ ਫ਼ਸਾਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਧਨ ਅਪਨਾਉਣ।”

ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ? ਡਾ. ਦਿਲਗੀਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ‘ਪਹਿਰੇਦਾਰ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਅਖਾਉਤੀ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਜੇ ਇਹ ਰਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਜਾਏ? ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਦਿਲਗੀਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ (ਦਾ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕ, ਪੰਨਾ 681 ਸਮੇਤ) ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਲਾਅਲੈੱਸ ਪੀਪਲ’ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਾਰਨਾ ਵਾਂਗ ਲਫਜ਼ ‘ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ’ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ‘ਲਾਅ ਲੈੱਸ ਪੀਪਲ’ ਹੋਣ ਅਤੇ ‘ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ’ ਹੋਣ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸ. ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਇੰਡੀਆ ਕਮਿੱਟਸ ਸੂਅਸਾਈਡ’ ਦੇ ਪੰਨਾ 11 ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਵਿਦਾਊਟ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਦਾ ਲਾਅ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਦਾ ਸਿੱਖਸ ਇਨ ਜਨਰਲ ਐਂਡ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਸਿੱਖਸ ਇਨ ਪਰਟੀਕੁਲਰ, ਮਸਟ ਬੀ ਟਰੀਟਡ ਐਜ਼ ਏ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟਰਾਈਬ।” ਇਸੇ ਰੀਤ ਨੂੰ ਅਗ੍ਹਾਂ ਤੋਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੂਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ’ ਦੇ ਸਫਾ 13 ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ, “ਵਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਰ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਫ਼ਸਾਦੀ ਤੇ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਭਰੀ ਵੰਗਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬਲ ਰੁਚੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਤਰੀ ਹਰਨ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”

ਵਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਬੁੱਤ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਏ ਐਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ 16 ਫਰਵਰੀ, 2014 ਦੇ ‘ਪਹਿਰੇਦਾਰ’ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਉਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਗਸ਼ਤੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।”

ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਥਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅਖਾਉਤੀ ਸਰਕੂਲਰ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪਟੇਲ, ਗਵਰਨਰ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖਤ ‘ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ’ ਹੈ। ਆਓ, ਵੇਖੀਏ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ।

ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਡਾ. ਦਿਲਗੀਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀ ਚਾੜ੍ਹ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ’ ਲਫਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਚਾੜ੍ਹੇ ਗਏ ਇਸ ਕਥਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 1972 ਵਿਚ ਛਪੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ’ (ਸਫਾ 107-108) ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੱਝਿਆ ਸੀ, “10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਫਸਾਦੀ ਲੋਕ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਭਰੀ ਵੰਗਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਉਣ। … ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਬਲ ਰੁਚੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾ ਔਰਤ ਅਤੇ ਲੁਟ-ਮਾਰ ਵਲ ਹੈ।” ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ।” ਅੱਗੇ ਉਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਦੇ ਨੀਤੀ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧੀ ਛੇਤੀ ਅਫਵਾਹ ਉੱਡ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ (ਸ. ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ) ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉੱਕਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ (ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ) ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਇਆ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਐਨੀ ਹੀ ਭੋਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਗੁਪਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ? ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਅਫਸਰ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਜੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਅਖਾਉਤੀ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਜਿਸ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਡਾ. ਦਿਲਗੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੇਤੀ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਉੱਡ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੱਤਰ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਅਫਵਾਹ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪੱਤਰ ਦੀ ਨਕਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹ, ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਗੁਪਤ ਹੁਕਮ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਨਕਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਿਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੁਪਕੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੜਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨੀਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਗੌਰਤਲਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਜੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਿਆ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਸਨ? ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਲ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਤੋੜੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਸਰਕੂਲਰ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਣਜਾਣ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਕਲ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1871 ਵਿਚ ‘ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟਰਾਈਬਜ਼ ਐਕਟ’ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ‘ਮਹਾਤਮ’ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਕਈ ਗੋਤ, ਜਿਵੇਂ - ਖੋਖਰ, ਰਾਏ, ਚੌਹਾਨ, ਮੱਲ੍ਹੀ, ਭੱਟੀ, ਜੰਡੀ ਆਦਿ ‘ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ’ ਗਰੁਪਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਾਏ ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਟ 1952 ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੜਾਈ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਲਫਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ’ ਦੇ 1972 ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਫਜ਼ ਕੇਵਲ ‘ਜਮਾਂਦਰੂ ਫਸਾਦੀ’ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਪੇ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ‘ਜਮਾਂਦਰੂ ਫਸਾਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ’ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕ ਇਲਾਹੀ ਸੱਚ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ’ ਗਰਦਾਨਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਉੱਪਰ ਡੂੰਘੀ ਉੱਕਰੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੱਪਾ ਅਤੇ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਨਿੱਕਲੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਕਿਆ ਈ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮੂਲੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ। ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕਦੇ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਲੱਖ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦਾ 44 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏ? ਕੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ, ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ (ਸ. ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ. ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ), ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਆਦਿ ਨਾ ਬਣ ਸਕਦੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਰੁਚੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਬਲ ਰੁਚੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾ ਔਰਤ ਅਤੇ ਲੁਟ ਮਾਰ ਵਲ ਹੈ”, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ, “ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਲ ਫਿਰੰਗੀਆਂ ਦੇ, ਲੁੱਟ ਲਵਾਂਗੇ ਦੌਲਤਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨੀ। ਫੇਰ ਵੜਾਂਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਰ ਖਾਨੇ, ਬੰਨ੍ਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਰੀਆਂ ਨੀ।”, ਲਿਖ ਕੇ 1947 ਤੋਂ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਵਾਰਿਸਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ 80 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ 1767 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ‘ਹੀਰ’ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਿਸਲਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ,

ਜਦ ਦੇਸ `ਤੇ ਜੱਟ ਤਿਆਰ ਹੋਏ,
ਘਰੋ ਘਰੀ ਜਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ।
ਚੋਰ ਚੌਧਰੀ ਯਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿ ਦਾਮਨ,
ਭੂਤ ਮੰਡਲੀ ਇੱਕ ਥੀਂ ਚਾਰ ਹੋਈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਗਰਦਾਨੇ ਜਾਂਦੇ।

ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਥਨ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਨਿੱਕਲੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਕਥਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉੱਡਦਿਆਂ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

*****

(131)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)