HazaraSingh7ਐਸੇ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਵਰਗਾ ਜੇ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 80-90% ਰਾਜ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ...
(7 ਅਗਸਤ 2018)

 

1989 ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਸਿੱਖ ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਜਿਆ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜੋਤਸ਼ੀ ਬਿਠਾਕੇ ਪਤਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹੋ ਜੋਤਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਉਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਕਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ, ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਦਿ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਘੱਟ ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਤੇ ਚਾਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵਾਹ 1984 ਦੀਆਂ ਦੁੱਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਟੀਚੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਟੀਚੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਸਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀਓਂ ਉੱਤਰ ਗਏ, ਜਾਂ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਬੂਕਾਟ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਥਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਭਾਉਂਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਰੂਪ ਵਟਾ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਵੇਂ ਨਕੋਰ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਆਈ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਰ (ਆਗੂ) ਹੈ (ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਨਹੀਂ) ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ 1984 ਦੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਚੰਗੀ ਭੱਲ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਜਦ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਭਾਫ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਠੰਢੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਮਦਾਰੀ ਵਾਂਗ ਝੁਰਲੂ ਫੇਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚਕਾਚੌਂਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜਾਧੜ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। “ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਧ ਤੇ ਸੰਤ ਮੀਆਂ”, ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੇਸ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਭੋਲੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਹ ਤਾਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਹੁੜਿਆਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲੋਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀਵਾਨੀ ਸਨ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ ਵਾਂਗ ਢਹਿ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਆਪੀਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹਨ ਪਰ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਾਲਾ ਜਵਾਰਭਾਟਾ ਉਚਾਈਆਂ ਛੋਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਫਿਰ ਇਸ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਛੱਲ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਹੀ ਰਬੜ ਵਾਂਗ ਖਿੱਚਕੇ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਸੋਵਰਿੰਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੋਰ ਲਿਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ, “ਚਾਲੇ ਥੇ ਹਰਿ ਮਿਲਣ ਕੋ, ਬੀਚੈ ਅਟਕਿਓ ਚੀਤ” ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਪਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਘੋੜੇ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਪੰਥ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਟ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਐਸਾ ਤਗਮਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਝਿਜਕ ਘੱਟ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਰ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਠੱਪਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਡਾ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ (ਮਚਾਕੀ) ਵੀ ਬਚ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਜਦ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਜੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਜੜਦਿਆਂ ਜ਼ਰਾ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਸਾ ਵਤੀਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਲੀ ਬੁਰਸ਼ਾਗਰਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼, “ਗੱਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਹੋਰ ਕਹੁ ਕਿਸਦੇ ਪਾਣੀਹਾਰ ਮੀਆਂ”, ਘੁੰਮ ਗਏ।

ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਨਵਾਂ ਨਾਹਰਾ, ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਆਦਿ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਐਸਾ ਭਾਣਾ ਜਸਟਸਿ ਐਂਡ ਸੋਵਰਿੰਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਹਰਾ ਘੜਨ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਨੇ ਆ ਘੇਰਿਆ। ਨਾਹਰਾ ਘੜਨ ਵਾਲੀ ਉਸਤਾਦ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪਰਯੋਜਨ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਧਰਿਆ। ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਆ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧੱਕਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗਰਦਾਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਦਾਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੀ ਸਮਝ ਬਣਾਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਛਕ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਅਰਮੀਨੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੌ ਵਰ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਐਸਾ ਆਖੇ ਤਾਂ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਖ ਮਹਸਿੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੋਪ ਵੱਲੋਂ ਐਸਾ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਲੋਹਾ ਲਾਖਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਅਰਮੀਨੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਣ ਲਈ ਯੂ ਐਨ ਓ ਕੋਲ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਿੱਖ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਵੱਲੋਂ 35 ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ ਸਿਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਬਿਆਨ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ‘ਵਕੀਲ’ ਦਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣ।

ਖੈਰ, ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜੋ ਪਰਯੋਜਨ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਚੱਲ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਆਣ ਪਈ। ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਪਈ ਲੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਔਹੁੜਿਆ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦਾ ਫੁਰਨਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਹਰ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਭੋਲੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੇ ਜਦ ਪੂਰੇ ਜਲਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਊਬੈਕ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਸੁਡਾਨ, ਕੈਟਲੋਨੀਆਂ (ਸਪੇਨ) ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰੈਫਰੈਂਡਮਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। “ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਕੈ ਜੀ, ਲਾਹ ਸੁੱਟੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਾਣ ਮਾਈ”, ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿੱਖ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਹਰਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ, “ਤੇਰੀ ਖਾਤਿਰ ਲੜਾਂਗੇ ਹੋ ਟੋਟੇ, ਭਾਵੇਂ ਖੁਹ ਘੱਤੀ ਭਾਵੇਂ ਖਾਤ ਮਾਈ”, ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੂਕ ਨਿੱਕਲਦੀ ਹੈ, “ਸਿੰਘਾਂ ਕਾਹਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਕੇਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਾਣ ਮਾਈ।”

ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਲੈਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਐਸੇ ਬੇਤੁਕੇ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਚਿਲੀ ਵੀ ਨਾ ਲਵੇ। ਭਾਰਤ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਯੂ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿੱਤੇ ਮਨੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਂਜ ਹੀ ਭੰਡ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਕੋਲ ਹੈ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਯੂ ਐਨ ਓ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਕੀ ਕਿਊਬੈਕ ਜਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ? ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ (1980 ਅਤੇ 1995) ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੈਟਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸਪੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਸਪੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਟਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕੱਚਘਰੜ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ (ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਲ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ) ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਰਾਹੀਂ ਮਾਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੁਪਨਸਾਜ਼ੀ ਸਿਰਜ ਕੇ “ਗੁੱਡ ਫੀਲ” ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਤਾਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜੋ ਰਿਆਸਤ ਛੱਡਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਤਰਕਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਵਾਲਾ ਤੀਰ ਵੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਡਾਨ ਦੇ 2011 ਵਾਲੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੂਸਰਾ ਡਾਰਫਰ (ਸੁਡਾਨ), ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਅ (ਜਾਂ ਤਬਾਹ) ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਦੇਸ਼ ਟੁੱਟਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਡਾਨ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ, “ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰੁਲਣਗੇ ਬਹੁਤ ਮੁਰਦੇ” ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ (1861) ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਟੈਕਸਾਸ, ਟੈਨੇਸੀ ਅਤੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਵਿਲ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਦੋਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, “ਸ਼ਸ਼ਤਰਨ ਕੇ ਆਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ” ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ “ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੇ ਆਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ”। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿੱਦੜ ਪਰਚੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ, ਨਿਆਂਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਂਗ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂਵੇਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲੀ ਖੀਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ (ਕੁ)ਵਰਤੋਂ ਤਕੜੇ ਦੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾ ਮਾਰੇ। ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਘੜ ਸਕਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਈਰਾਕ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ, ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਊ। ਸੋ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ - ਉਹ ਦਿਨ ਡੁੱਬਾ ਜਦ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕੁੱਬਾ - ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਹੈ ਕੀ? ਇਸਦਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁੱਥਮਗੁੱਥਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁਰਜ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਸਖਰਿਆਂ ਦਾ ਫੁਕਰਾਪਣ ਹੈ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਵਾਲੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਲਸਿਤਾਨ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੱਸ 2020 ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੋਲਾਪਣ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੰਨੂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਿਰੀ ਵੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹਰ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਜੇ’ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ‘ਜੇ’ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੋਟਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ। ‘ਜੇ’ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੋਟਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਯੂ ਐਨ ਓ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਇੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਏ। ‘ਜੇ’ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ। ‘ਜੇ’ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ‘ਜੇ’ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ। ‘ਜੇ’ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਅਸਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ‘ਜੇ’ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ (ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ) ਨੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਈ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਖਤਮ। ‘ਜੇ’ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ‘ਜੇ’ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਉਹੋ ਲੜਾਈ, ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ। ‘ਜੇ’ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੋ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ “ਜੇ” ਫੰਨ ਖਿਲਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ‘ਜੇ’ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਰਤਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ।

ਅਸਲ ਗੱਲ, ਰਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਲਿਆ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਦ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਐਸਾ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਗਠਨ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਹੀ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, “ਸਿੰਘਾਂ ਮਾਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ, ਸੱਭੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਮੀਆਂ”, ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਮਰੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧਿਆਨ ਉਸ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਬੁਰਸ਼ਾਗਰਦ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਫਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਹਾਲਾਤ, “ਕੇਹਾ ਬੁਰਛਿਆਂ ਆਣ ਅੰਧੇਰ ਪਾਇਆ, ਜੇਹੜਾ ਗੱਦੀ ਬਹੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ” ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਬਚੇ ਨਾ ਡੋਗਰੇ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਚਿਆ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਪਾਸਿਓਂ ਬਚਿਆ ਕੇਵਲ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ। ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਈ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਸਤੰਬਰ 1845 ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੋ, ਰਾਜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਯੋਗ ਪਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸੁਖ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਘੜੇ ਤਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਲਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਤਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਡਾਨੀ, ਯਹੂਦੀ ਜਾਂ ਅਰਮੀਨੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ, ਫੌਜ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕਲਾ, ਫਿਲਮਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਆਦਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਨਾ ਬੋਲਦੀ ਹੋਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੌੜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਲਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਕਰੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਹਨ ਜਦ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ? ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਪਨਾਹਗੀਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ, “ਇਹ ਸਭ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਮਸਤੀਆਂ ਨੇ”, ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਸਮਝਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਚੰਗਾ ਪਰਬੰਧ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਆਦਿ? ਭਾਵ ਕਿ ਐਸਾ ਰਾਜ, “ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਏ, ਮੂਲ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਥਾਜ਼ੀ ਹੋਏ।” ਐਸੇ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਵਰਗਾ ਜੇ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 80-90% ਰਾਜ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਐਸੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੋਕੇ ਨਾਹਰੇ ਆਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਸਿਖਿਜ਼ਮ (ਸਾਬਕਾ) ਸਿਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਢੁੱਡ ਮਾਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਮਾਨਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਿਖੇਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਡਾਂਗ ਦੀ ਰੱਜਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਪਰਯੋਜਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਆਖਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਰੈਂਫਰੈਂਡਮ ਚਾਰ ਸੌ …?

*****

(1255)

About the Author

ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ

ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ

Mississauga, Ontario, Canada
Phone: (905 - 795 - 3428)

Email: (hazara.hsindhar@gmail.com)