HazaraSingh7

 

 (ਜਨਵਰੀ 19, 2015)

 

 

ਧਾਰਾ 25 ਸੋਧੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਧਾਰਾ 25 ਹੈ ਕੀ? ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀ ਧਾਰਾ 25 ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਕੀ ਧਾਰਾ 25 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਣਗੇ? ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਈ ਨਿਰਮੂਲ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 25 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਧਾਰਾ 25 ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਅੱਡਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨੂੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਦਿ।

ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਆਓ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ।

1. ਪਿਛੋਕੜ:

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਸਤ, 1982 ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਵਾਉਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਲਗਵਾਉਣਾ ਆਦਿ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਪਰ ਜਨਵਰੀ 1984 ਤੱਕ ਧਾਰਾ 25 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ। ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਨਵਰੀ, 1984 ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇੰਜ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸਲ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੀ ਧਾਰਾ 25 ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਧਾਰਾ 25 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇ।

27 ਜਨਵਰੀ, 1984 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 25 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੋਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਾਂ ਹੋਣ ਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ, 1984 ਨੂੰ ਸ੍ਰ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਧਾਰਾ 25 ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ, ਸ੍ਰ. ਬਰਨਾਲਾ, ਸ੍ਰ. ਰਾਮੂੰਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰ. ਚੀਮਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚੋਂ 'ਸਿੱਖ' ਸ਼ਬਦ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾੜਨ/ ਪਾੜਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਆਧੀਨ ਕੇਸ ਬਣਾਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਗਏ।

ਧਾਰਾ 25 ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੋਰਚੇ ਉੱਪਰ ਢਿੱਲੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਕੋਈ 'ਗਰਮ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਐਲਾਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 26 ਜਨਵਰੀ, 1984 ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 25 ਸੋਧੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ) ਤਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੋਈ 'ਇਨਕਲਾਬੀ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ 'ਇਨਕਲਾਬੀ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਔੜਨ ਕਾਰਨ ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਗੁਥਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬੂਤਰ ਕੱਢਣ ਵਾਂਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 25 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1984 ਵਿੱਚ ਉਠਾਈ ਗਈ ਇਹ ਮੰਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਹੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਓਹੜ ਪੋਹੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ੍ਰ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੰਗ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ।

(2) ਕੀ ਹੈ ਧਾਰਾ 25:

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:

"25: ਜ਼ਮੀਰ (ਆਤਮਾ) ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਅਪਣਾਉਣ, ਮੰਨਣ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ:

(1) ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ (ਸਦਾਚਾਰ) ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ, ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੋਏਗਾ।

(2) ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗੀ ਜੋ ਕਿ:

(ਏ) ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ, ਵਿੱਤੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਏ;

(ਬੀ) ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ।

* ਵਿਆਖਿਆ 1 ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ ਪਹਿਨਣੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅੰਗ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

* ਵਿਆਖਿਆ 2 ਭਾਗ (2) ਦੇ ਉਪਭਾਗ (ਬੀ) ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਜੋ ਅਰਥ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ।"

ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੂ ਰਹੁਰੀਤਾਂ ਨਹੀਂ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 'ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ' ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਖਿਆ 1 ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਐਸੀ ਸਪਸ਼ਟ ਅਬਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿਆਖਿਆ 2 ਭਾਗ (2) ਦੇ ਉਪਭਾਗ (ਬੀ) ਵੱਲ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਧਾਰਾ 25 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 25 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਖਣਾ ਸ਼ੂਰੁ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਭਾਗ (2) ਦੇ ਉਪਭਾਗ (ਬੀ) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 2 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਆਖਕੇ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਭਾਗ (2) ਦੇ ਉਪਭਾਗ (ਬੀ) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 2 ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੋਧ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗੀ? ਧਾਰਾ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ (2)(ਬੀ) ਦਾ ਤੱਤਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ ਜਾਂ ਜੈਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਜਾਂ ਜੈਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।

ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਮੱਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਆਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 25 ਦਾ ਇਹ ਭਾਗ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੰਨਾ ਚਿਰ ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਅਣਵਰਤਿਆ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪ੍ਰਮੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ) ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।

(3) ਕੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ:

ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਵੈਂਕਟ ਚਲਈਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਭਾਗ (2 ਬੀ) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਭਾਗ (2ਬੀ) ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ,”(ਬੀ) ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ।”

* ਵਿਆਖਿਆ 1 ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ ਪਹਿਨਣੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅੰਗ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

* ਵਿਆਖਿਆ 2 ਭਾਗ (2) ਦੇ ਉਪਭਾਗ (ਬੀ) ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਜੋ ਅਰਥ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ।", ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ,

"(ਬੀ) ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ ਜਾਂ ਜੈਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਵਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਜਾਂ ਜੈਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ।

* ਵਿਆਖਿਆ 1 ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ ਪਹਿਨਣੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅੰਗ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।"

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਕਾਮੇ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤੱਤਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

(4) ਕੀ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ?

ਕੀ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਧਾਰਾ 25 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਸੋਧ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਹਿੰਦੂ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ ਐਕਟ, ਹਿੰਦੂ ਮਾਨਿਆਰਟੀ ਐਂਡ ਮੇਨਟੀਨੈਸ ਐਕਟ ਆਦਿ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

(5) ਮਸਲਾ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦਾ:

ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਛਿੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਹੋਵੇ ਕੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਕਤੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਸਨ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਐਕਟ ਘੜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖਰੜੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਮਗਰ ਦੂਸਰਾ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੱਲ ਖਰੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧੂਰੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਣ ਦੀ ‘ਖਰੜਾ ਸਿਆਸਤ’ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ। ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰਿਜ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਨਾ ਭੂੰਡਾਂ ਦਾ ਖੱਖਰ ਛੇੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਸਿੱਖ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਘੜਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਉਲਝੀ ਤਾਣੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਲ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੜ੍ਹਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਹੇੜਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਣੀਏ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਐਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਮੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤਾਈਂ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਾਇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਗ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਟਾਲ ਮਟੋਲ, ਕੰਮ ਚਲਾਊ, ਵਕਤ ਟਪਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਰਾਗਮਾਲਾ, ਮਰਿਯਾਦਾ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਆਦਿ ਮਸਲੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹੀ ਪਏ ਹਨ। ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਨਾ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ।

(6) ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨਯੋਗ:

ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 25 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਉਲਝੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਔਕੜਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪਰਨਲ ਲਾਅ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾੜੂਆ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1953 ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਹਾਲ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਧਰਮ ਹੈ। ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਦੀਕ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਵਾਂਗ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੜ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਰਹੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਈਸਾਈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਥਾਂ ਦਲੀਲ ਵੀ ਇਹੋ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗੇ? ਕੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖੁੱਸਦੀ ਵੇਖਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂ' ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਦੇਵੇਗਾ? ਹਾਲਾਤ ਧਾਰਾ 25 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 25 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਮਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਆਸਣ ਵਾਲੇ ਹਕੀਕਤ ਉੱਘੜਨ ਤੇ, ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਣ ਦੇ ਆਦੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 'ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਯੁੱਧ' ਲੜਨ ਵਾਲੀ 'ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੌਜ' ਦੇ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਾਰਾ 25 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਸੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ 'ਜਦ ਹੋਊ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ' ਵਰਗੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਵਾਰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕਪਾਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

(7) ਧਾਰਾ 25 ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ:

ਧਾਰਾ 25 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਾਵਾਉਣ ਲਈ ਡਾ. ਬਰਿੰਦਰਾ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕੋਰਟ ਆਧੀਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਾ ਹੀ ਉੱਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

(8) ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ?

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 25 ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਾ ਸਿੱਖ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਨੁਸਾਰ (ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਿਆ), “ਹਿੰਦੂ ਕਹੇ ਤੇ ਖਿਝੇ ਵਧੇਰਾ" ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚਿੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ 'ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ" ਦੀ ਥਾਂ “ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, “ਹਿੰਦੂ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਐਕਟ" ਦੀ ਥਾਂ, “ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਐਕਟ" ਆਦਿ।

ਇਕੱਲੀ ਧਾਰਾ 25 ਵਿਚਲੀ ਸੋਧ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1959 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ “ਘਰ ਵਾਪਸੀ" ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ 'ਪਹਿਲੀ ਖੁੱਸੀ' ਹੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਬਣਨਗੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ? ਜੇ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇਧ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 1949 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 1953 ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਸੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 25 ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੋਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਝ ਯਤਨ ਇਸ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੋਧ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ।

*****

(1)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ

ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ

Mississauga, Ontario, Canada.
Email: (hazara.hsindhar@gmail.com)