“ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ...”
(22 ਅਕਤੂਬਰ 2026)
“ਹਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ, ਹਰ ਕਦਮ ’ਤੇ ਜਾਲ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ, ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹ ਲੰਮਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਹੈ?” ਅੰਕੜੇ ਖ਼ੁਦ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਣ ਮਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਿਰਪੱਖ ਜੰਗ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਐੱਮ.ਓ. ਦਫਤਰ ਉੱਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਪਰਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ 2500% ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਕਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਟਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ (2004-2014) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਐੱਨ.ਡੀ.ਓ. ਸਰਕਾਰ (2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਈ.ਡੀ. ਭਾਵ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਸਿਰਫ 1,797 ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ 84 ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ED ਨੇ 5,155 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ 7,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੌਰ ਦੀਆਂ 29 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐੱਨ.ਡੀਏ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ 755 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 2600 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਉਛਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੰਪਤੀ ਵੀ 5,086 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੀਆਂ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ 72 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 43 (60 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 124 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 118 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ., ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ., ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਰਫ 6 ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਦਾਗ਼ੀ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 193 ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 193 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਧੂ ਕੋਡਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ‘ਸਿਫਰ’ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਫ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ 95 ਫੀਸਦੀ ਰੁਖ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਦਰ 1% ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਗ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ 25 ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 25 ਵਿੱਚੋਂ 23 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 23 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕੇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 20 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਗਈ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 25 ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 10, ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੇ 4, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ 4, ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਦੇ 3, ਟੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 2, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 1 ਅਤੇ ਵਾਈ.ਐੱਸ.ਆਰ.ਸੀ.ਪੀ. ਦਾ 1 ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ, ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਚੌਹਾਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਪੈ ਗਈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
