“ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ‘ਐਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਐਂਪਲਾਇਰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ’ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ...”
(26 ਸਤੰਬਰ 2026)
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੱਤ ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੀਆਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ‘ਐਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਐਂਪਲਾਇਰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ’ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ‘ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ’ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਥਾਂ। ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੈਅ ਘੰਟਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਮੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁਖਤਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਮੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਸਖਤ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਸ ਮਾਨਵੀ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰਨਾ ‘ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਲਾਜ’ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਕਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਸਟੋਰਾਂ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਕਲੈਂਡ ਅਤੇ ਤੌਰੰਗਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਾ ਡਾਂਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ‘ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ’ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਭਾਰੀ ਉਕਸਾਹਟ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੂਰਨ ਸੰਜਮ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰਵਾਸੀ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਾੜਾ’ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ 10-ਸਾਲਾ ‘ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ’ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਮਾਤਰ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫਸਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀਆਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਬੋਝ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। 2026 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲਦਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (sarokar2015@gmail.com)


























































































































