“ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ...”
(2 ਸਤੰਬਰ 2026)
“ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ, ਆਪਸ ਮੇਂ ਹੈਂ ਭਾਈ-ਭਾਈ” ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤੇ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮ.ਏ. ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ (ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ: ਸਟਰਕਚਰਜ਼ ਆਫ ਅਥਾਰਟੀ ਇਨ ਮੈਡੀਵਲ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ (13ਵੀਂ-14ਵੀਂ ਸਦੀ) ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ (ਜੈਂਡਰ ਐਂਡ ਵੁਮੈਨ ਇਨ ਅਰਲੀ ਇੰਡੀਆ) ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ NCERT ਵੱਲੋਂ ਮੁਗ਼ਲ ਕਾਲ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਅਕਾਦਮਿਕ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮੰਦੇ, ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਕਿ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ “ਭਾਰਤੀਕਰਨ” ਵਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਾਇਕਾਂ, ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਜਾਂ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਵੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਜਾਂ ਮੁਗ਼ਲ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਕਰਕੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ (ਉਰਦੂ-ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ) ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਪੱਖਪਾਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇਗੀ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਲੋਚਕ ਭਗਵਾਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ NCERT ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ’ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਜੈਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ‘ਗੌਰਵ’ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਦ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਨਾਲ ਸੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੈਪਟਰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ‘ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ’ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ‘ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ’ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸੀ ਸਿਪਾਹੀ’ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸਦੀ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਖਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਪੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰ ਰਹੇ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (sarokar2015@gmail.com)
