“ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ”
(14 ਅਕਤੂਬਰ 2026)

ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਅੱਗੇ ਜਿਤਾਏ ਤਾਜ਼ਾ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਜ਼ਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਹਿੰਸਾ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ‘ਧੱਕਾ’ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਗੂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਸਦ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਧੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਮਖਿਆਲ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਲਈ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਜਾਂ ‘ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ’ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਜ਼ਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਜਲਦ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਾ ਉੱਠ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)