“ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਵਾਂਗ ‘ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ’ ਦੀ ...”
(9 ਸਤੰਬਰ 2026)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਸਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਚਾਅ-ਮਲ੍ਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਲ (ਸਰਦੀਆਂ) ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵੇਲਣਿਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਗੁੜ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦਿਵਾਲੀ, ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਹੜੀ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਖੀਰ (ਰੌਹ ਦੀ ਖੀਰ) ਬਣਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ‘ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਗਰਾਉਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਫੱਗਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 14 ਤੋਂ 16 ਤਰੀਕ (ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੂਫ਼ੀ ਫਕੀਰ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਮੋਹਕਮ ਦੀਨ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਬਹੁਤ ਰਸੀਲਾ ਅਤੇ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੀਤ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਗੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਗੰਨੇ ਚੂਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਗੰਨਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਭਰੀ ਸੌਗਾਤ ਵਜੋਂ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਮੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਲੀਆਂ ਲਈ ਥਾਂ-ਥਾਂ ’ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ (ਰਹੁ) ਦੇ ਮੁਫਤ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ ਵਾਂਗ ਮੇਲੇ ਦੀ ਇਸ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗੰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਦੇਹਲੀ ’ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੇ ਰੇਟ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਮਿਠਾਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 1 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਸੰਨ 1996-97 ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 1 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਕਬਾ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 9 ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 6 ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 15-16 ਮਿੱਲਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 772 ਲੱਖ ਟਨ ਗੰਨਾ ਪੀੜਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 630 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨਾ ਹੀ ਪਿੜਾਈ ਲਈ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਿੱਲਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਰਕਬਾ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦਾ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ 37 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਬੱਫਰ ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਫਸਲ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਈ? ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਨਾਕਾਮੀ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾ ਕੇ 416 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ (ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਫਗਵਾੜਾ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਰਿਸਕ ਕਿਉਂ ਲਵੇ?

ਕਿਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵਾਂਗ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਡਿਗਦੇ ਝਾੜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ 40% ਤਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝਾੜ 350 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 200 ਤੋਂ 250 ਕੁਇੰਟਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਖੰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੇ ਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ-ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਕੱਚੀ ਖੰਡ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਵਾਂਗ ‘ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ’ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਗੰਨਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਸਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੂਸਟਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਿਰਫ ਮਹਿੰਗੀ ਖੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਮਿਠਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)