“ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ...”
(2 ਜਨਵਰੀ 2026)

“ਮਗਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਤਕ ...”

ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ “ਵੀ ਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ” ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ। ਬੀਡੀਪੀਓ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਵਲ 60 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਕੇ 125 ਦਿਨ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ ਕੇਵਲ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਮ ਤੋੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ ਲਗਭਗ 37 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਗਭਗ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਬਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੇ ਹੀ 22,820 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2025-26 ਤਕ ਇਸਦੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 46 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰਫ ਬਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਪੱਖੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2014 ਤੋਂ 2024-25 ਤਕ 4,61,183 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਅਜੇ ਵੀ 3,17257 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19,402 ਕਰੋੜ ਉਧਾਰ ਲਏ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰਾਹੀਂ 38,338 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 289,639 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ 10,765 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 7,463 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਫੰਡ ਤੋਂ 2,972 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 4,348 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਲਗਭਗ 6.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 84,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ; ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਰਕਮ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 85,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ; ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 37,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2025-26 ਤਕ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਵੀ ਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਣ ਕਰਨਗੇ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 125 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਔਸਤ ਕੰਮ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਸਤ 45 ਤੋਂ 50 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੇਂਡੂ) ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਲਦੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)