“ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ...”
(26 ਮਾਰਚ 2025)
ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਨੇ ਸਮਝ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਬਕਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਕੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤਕ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੋਟ ਬਕਸਿਆਂ ਅਤੇ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਲੱਠ ਮਾਰ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਾਹਰ ਮੰਗਵਾਕੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਆਦਮੀ ਭੇਜਕੇ 10-20 ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾ ਆਉਣੀਆਂ ਆਦਿ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੋਚਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਅਖੀਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਸੁਧਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਗਈ।
ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੰਡਲ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਉੱਤਰੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟਰੌਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੋਟ ਪੇਪਰ ਬਾਹਰ ਮੰਗਵਾਕੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟਰੌਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਦਲਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਲਏ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਚੱਲਿਆ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਲਸੇ, ਮਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਅਖੀਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟਰੌਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟਰੌਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟਰੌਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ 95% ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 5% ਦੇਸ਼ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਇਲੈਕਟਰੌਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸੋਫਟਵੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਫਦਾਰ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਹ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਪਾਸ ਦੋ ਹੀ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚਤਮ ਆਦਾਲਤ ਭਾਵ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਨ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਡੱਕਾ ਸੁਟਕੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੱਲੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਬਦਅਮਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਲੈਕਟਰੌਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪਾਸ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚਤਮ ਆਦਾਲਤਾਂ ਪਾਸ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਹੀ ਭਾਰੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਾਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਪਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟਰੌਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਠੀਕ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ਼ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਜਾਂ 2-3 ਬਹੁਮਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ‘ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਸੀ।’ ਬੱਸ ਇੱਕ ਹੀ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਖਾਸ ਖਾਸ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇੜ-ਛੇੜ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਆਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫ਼ਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟਰੌਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਕੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤੂਤੀ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ ਲਈ ਮੁਫਤਖੋਰੀਆਂ ਦੇ ਲੌਲੀਪੌਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਫ਼ਤ। ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਜੇਬ ਖਰਚ ਲਈ 1000, 1500, 2100 ਅਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀਆਂ ਅਡਵਾਂਸ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਪੈਸੇ ਨਕਦ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੀਡਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੜ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ? ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਝ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ?
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (