“ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਹੋਣਾ ...”
(19 ਮਾਰਚ 2025)
ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?
ਦਿਨ 8 ਮਾਰਚ 1975, ਜਦੋਂ ਯੂਐੱਨਓ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਲੰਡਰ ਆਪਣੇ ਦਸਤੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ: ਨਾਰੀ - ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਰਵਉੱਤਮ ਰਚਨਾ। ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਜਗਤ ਦੀ ਉਪਮਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੋ ਦਰਜਨ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪਰ ਸਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਾ ਲੜਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ’ਤੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 8 ਮਾਰਚ 1857 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬੁਣਕਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ‘ਖਾਲੀ ਪਤੀਲਾ ਜਲੂਸ’ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਦੀ ਜਰਮਨ ਔਰਤ ਕਲਾਰਾ ਜ਼ੈਟਕਿਨ ਨੇ 1907 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 58 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਦੀ ਦੇ ਪਲਟੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ! 1910 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਪਨਹੈਗਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 1911 ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਯੂਰੋਪ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਟਰਾਇਐਂਗਲ ਕੱਪੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ 146 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ (123 ਔਰਤਾਂ, 23 ਮਰਦ) ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 1913 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਰੂਸ ਵਿੱਚ 1913 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਸਤਰੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਕਾਰਨ ਹੁਣ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡੇਢ ਸਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਨਿਰਭਯਾ’ ਕੇਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਊ ਔਰਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
ਨਵ-ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ 60% ਔਰਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਜੇ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਲੀਮ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਅੱਧਾ ਭਾਗ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵੇਤਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਮਨੂਵਾਦੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪਸਰੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਰਦ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਹੋਣਾ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਓ, ਆਰਥਿਕ ਘੋਲ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮ ਆਏ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਹੌਲ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਣਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸੌਂਪੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਨਕਦ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਿਰਦਾਰੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ। ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਉਜਰਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਹਨ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਅਸਚਰਜ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਔਖੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਰਦ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਔਰਤ ਆਰਥਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਈਜਾਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਮਰਦ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹਨ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਮੁੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਧਾਰਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਰਾਜਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ 13% ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 15% ਕੈਬਨਿਟ ਅਹੁਦੇ ਔਰਤਾਂ ਪਾਸ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 12% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਸਿਵਲ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 13% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਚਿਤਵਿਆ ਆਦਰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਬੱਸ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ (ਹੈ) ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ’ਤੇ ਖਾਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁਖੀ ਵਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖੀ ਵਸ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਲਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਵਸੀਅਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੁਨੱਖੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਲ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਈ ਵਿਲਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ।
ਪਿੰਡ ਜਲਵਾਣਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ, “ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਐ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਐ।”
ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (