“ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਲਕੱਤੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਖੁਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਸੰਜੈ ਗਾਂਧੀ, ...”
(28 ਜੂਨ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 190.

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ 49ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ

ਅੱਜ ਤੋਂ 49 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 25-26 ਜੂਨ 1975 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਵਰਗੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ, ਫਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ 1975 ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਲ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਦੌਰ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਿਰਕੂ, ਫਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਰੱਥ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਰਅਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਡੰਡਾਉਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਟੋਟਕਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਮਰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਖੁਦ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨਿਸਟਰ ਦੀ ਬੋਲਣ ਤਕ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ।

1971 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਹੀ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਅਤੇ ਵਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵਰਗਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ‘ਦੁਰਗਾ’ ਤੇ ‘ਚੰਡੀ’ ਵਰਗੇ ਖਿਤਾਬ ਦੇਣ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ.ਕੇ.ਬਰੂਆ ਨੇ ‘ਇੰਦਰਾ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹੀ ਉਲੰਘ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕਰਾਂਤੀ (1789) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੂਇਸ ਸੋਲਵੇਂ ਦੇ ਕਥਨ ‘ਆਈ ਐਮ ਦੀ ਲਾਅ’’(ਮੈਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਂ) ਅਤੇ ‘‘ਈ.ਐਮ.ਦੀ ਸਟੇਟ’’(ਮੈਂ ਹੀ ਰਾਜ ਹਾਂ) ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੰਜੈ ਗਾਂਧੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਿਖਰ ਅਤੇ ਮੰਤਕੀ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਸੀ।

ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਆਈ. ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਸੀ, ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਬੰਡਾਲਾ ਜੋ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਪੱਤੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੰਜਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਡੇਢ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਆਈ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐੱਮ) ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਬੀ.ਟੀ.ਰੰਧੀਵੇ ਅਤੇ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ। 26 ਜੂੱਨ 1975 ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਰੰਧੀਵੇ ਨੇ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਵੇਰੇ 10 ਕੁ ਵਜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਜੀਤ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, “ਕਾਮਰੇਡ ਬੀ.ਟੀ.ਆਰ! ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”

ਕਾਮਰੇਡ ਰੰਧੀਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।”

ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਹੈ।” ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ, ਮੋਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ, ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਓਤਰੀਮੋਇ ਬਾਸੂ ਸਭ ਫੜ ਲਏ ਹਨ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”

ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਮਰੇਡ ਬੀ.ਟੀ.ਰੰਧੀਵੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਦੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਬਿਠਾਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ (ਜੰਜ ਘਰ) ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 10 ਕੁ ਵਲੰਟੀਅਰ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਚਾਰ ਕੁ ਵਜੇ ਸੂਚਨਾ ਆਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਜੀਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵਾਂਗ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਜੰਜਘਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿੱਟਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਫਰਾਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 59 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੈਦਲ ਚਲਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਗਲ਼ਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਇਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਜੂਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ, ਮੋਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ, ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਰੇਡ ਜਿਓਤਰੀਮੋਇ ਬਾਸੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੱਕ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਗੂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੈਂਸਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਟਰ ਛਪਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫੇ ਖਾਲੀ ਛਪੇ। ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ, ‘ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਭੇਂਟ’। ਹਫਤਾ ਦਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਸਫ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਛਪਦੇ ਰਹੇ। ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਾਲੀ ਸਫੇ ਛਪਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਨਸਨੀ, ਭੜਕਾਹਟ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ‘ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਭੇਂਟ’ ਲਿਖਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਛਾਪਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐੱਮ) ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਢੰਗ ਈਜ਼ਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੇ ਛਾਪਿਆ, ‘ਕਾਮਰੇਡ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ’। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਝੀ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਛਪਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਅੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਦਰਾਂ ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪਰਗਟ ਕਰਨ, ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ, ਧਰਨਾ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਰੈਲੀ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਦਿ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇਥੋੱ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਆਈ. ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਤੌਰ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਅਤੇ 80 ਸਾਲਾ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ, ਨੂਹਮਹਿਲ ਅਤੇ ਗੋਰਾਇਆ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਫਤਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਲਗਪਗ 19 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਪਤਵਾਸ ਰਹਿਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪਈਆਂ।

ਖੈਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਆਈ. ਦੀ ਗੁਪਤ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਲਏ ਗਏ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਏ.ਕੇ.ਗੋਪਾਲਨ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐੱਮ) ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਨੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਬਖੀਏ ਉਧੇੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਮਰੇਡ ਗੋਪਾਲਨ ਦਾ ਇਹ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੀ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਆਈ. ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜ ਖੁਲ੍ਹਣਗੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਗੋਪਾਲਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਕਾਲਜ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਇਆ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਪਤ ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦਰਜਣਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਆਈ. ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ‘ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੋਲ’ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ‘ਐੱਸ.ਆਈ.ਐੱਫ. ਸਮਾਚਾਰ’ ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲਿਟਨ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲੋ ਸਟਾਈਲ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪਿਆ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ (ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ) ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਆਈ. ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਹਤਬਰ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਹਤਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਸੂਬਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਅਜਲਾਸ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹੀਆਂ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ 20 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਜੈ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰੀ ਨਸਬੰਦੀ ਦਾ ਅਜੇਹਾ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਖੌਫਨਾਕ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੁਲਖ ਹੀ ਤਰਾਹ ਤਰਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਠੋਸੇ ਗਏ ਨਸਬੰਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਵਿਆਹੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ, ਨਾਬਾਲਗਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਿਆਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਬਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਜ਼ਬਰ ਕਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਵੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਮਤਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ:

ਵੀਹ ਨੁਕਤੇ ਮੰਮੀ ਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਨੁਕਤੇ ਪੰਜ ਲਿਆਵੇ,
ਬਾਕੀ ਉੱਡ ਗਏ ਸਭ ਨੁਕਤੇ, ਨੁਕਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੜਥੂ ਪਾਵੇ।

ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਅੰਨ੍ਹੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਚਾਪਲੂਸ ਜੁੰਡਲੀ ਅਤੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੇ ਰਾਹ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ, ਆਈ.ਬੀ., ਰਾਅ, ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਿੰਡ ਪੁੰਡ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਫਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਕੇ ਮੁੜ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

17 ਜਨਵਰੀ 1977 ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਉਪਰੋਕਤ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਬਣਕੇ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਦਾ ਲਾਵਾ ਜਵਾਲਾ ਮੁੱਖੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਟਕੇ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਸਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਉਸਦੀ ਜੁੰਡਲੀ, ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਰੋੜ੍ਹਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਲਕੱਤੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਖੁਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਸੰਜੈ ਗਾਂਧੀ, ਬੰਸੀ ਲਾਲ, ਸਮੇਤ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜੁੰਡਲੀ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਗਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐੱਮ) ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਯੁਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰਥ ਦਾ ਪਹੀਆ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ।

​​​​*   *   *   *   *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5088)
ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)