“ਨਿੱਤ-ਦਿਹਾੜੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ...”
(29 ਸਤੰਬਰ 2018)
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ-ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਧੁਰਾ ਲੋਕ, ਭਾਵ ਜਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਚੁਣੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਸ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਢਾਲਦਿਆਂ ਇਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਧੁਰੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ, ਸਿਆਸਤ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਹਿਣਾ ਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਲਕਿ ਵੋਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵੋਟਤੰਤਰ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਰਚੀਲਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਤ-ਦਿਹਾੜੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਖਰਚ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਖਰਚਾ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਉੱਪਰ ਵੀ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਆਖਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਕੱਟ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ., ਐੱਮ.ਪੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫੌਜ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਲਾਨਾ ਬੱਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਬੜੇ ਲੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਗੂਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਆਗੂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਲਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਰ ਬੋਝ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬੜੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੱਕ ਤੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਤਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਛੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮੁੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਲੁਟੇਰਾ, ਕਾਤਲ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਆਦਿ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲਾਠੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਰ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਕੇ ਸ਼ੇਰਆਮ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਰਗੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦਾ ਮਾਲ ਹੜੱਪ ਕੇ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਥਾਪੀ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕੂ ਜਾਂ ਗੁੰਡੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ (ਕਥਿਤ) ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰੂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਜੇ ਕੁੱਝ ਖੱਟਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਹਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਗੁਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਕ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਲਾਰੇ, ਸਬਜ਼-ਬਾਗ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਅਤੇ ਗੰਧਲੇਪਨ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁੱਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈਮਾਨਦਾਰ, ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
*****
(1322)
