“ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਪਛਾਣਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲੈ ਜਾਓ ...”
(8 ਦਸੰਬਰ 2025)
ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਖੋਹੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਾਗਜ਼ ਖੋਹ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਪੱਗਾਂ ਤੱਕ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਪਛਾਣ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਤਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਨਾ ਭਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਨਾ ਭਰਨ ਦੇਣਾ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਇਕ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ? ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਹ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਝੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਿੱਧਮ-ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ! ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਚੋਣ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਨਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਹ ਖੁਆਈ ਕਰਕੇ, ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਵਾਕੇ ਜਾਂ ਹੱਥੋਪਾਈ ਕਰਕੇ, ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਹ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ।
* * *
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਕਦੇ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 543 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 251 ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਏ ਡੀ ਆਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਸਦਾ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਸ਼ਿੱਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਲੱਥਪੱਥ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗੇ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਕਿੰਝ ਲੱਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਮੱਦ ਦਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਲੀਡਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ। ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਉਮੀਦਵਾਰ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਝੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (