“ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਆਦਿਆ ’ਤੇ ਖਰੇ ਨਾ ਉੱਤਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ...”
(23 ਅਪਰੈਲ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 155.

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 102 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਦਲ ਬਦਲੀਆ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੁਣ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਨਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਨਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥੈਲੇ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਘਟਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਗਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ,

ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਿਲਾਵਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੁਣੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਂਗਵਾਰ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਪਿਉ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬੇਕਸੂਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾ ਗਵਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਮੁੜ ਞਾਆਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉੰਨਾ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ, ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਡਾਢੇ ਔਖੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਦਲ ਬਦਲੀਆ ਦੇ ਮੱਛੀ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਛੇਵੀਂ ਗੱਲ, ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।

ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ 102 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 7 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 102 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 16.63 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ 1625 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 79.90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 47.49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤਹਿਤ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀ 1 ਸੀਟ ’ਤੇ 79.90 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ 3 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ 77.57 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੀਆਂ 2 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ 68.62 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀਆਂ 2 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ 70.20 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ 71.38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।

ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੀ 1 ਸੀਟ ’ਤੇ 73.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ 1 ਸੀਟ ’ਤੇ 63.41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ 1 ਸੀਟ ’ਤੇ 65.08 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ 63.33 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 2 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ 65.46 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸਿੱਕਮ ਦੀ 1 ਸੀਟ ’ਤੇ 68.06 ਫ਼ੀਸਦ’ ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ 1 ਸੀਟ ’ਤੇ 56.77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀ 1 ਸੀਟ ’ਤੇ 54.18 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 8 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ 57.61 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ 53.64 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਵਿੱਚ 1 ਸੀਟ ’ਤੇ 56.87 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ 55.29 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਿੱਚ 1 ਸੀਟ ’ਤੇ 59.02 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ 12 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ 50.95 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ 39 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ 62.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।

ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 47.49 ਤੇ 50.95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਿੰਗ (ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 52.51 ਭਾਵ ਅੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 47.05 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਭੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਆਦਿਆ ’ਤੇ ਖਰੇ ਨਾ ਉੱਤਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਆਦਿਆ ਨੂੰ ਨਿਭਾਏ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਅਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਆਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ।

*   *   *   *   *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4910)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ:(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)