“ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਲੋਟੂਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ? ...”
(12 ਅਕਤੂਬਰ 2016)

‘ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਉਹ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵੀ ਉਚਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇਤੀ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਤੋਬਾ-ਤੋਬਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2017 ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਨ- ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ, ਜੋ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ, 2014 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਨਵੀਨਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੱਤਦਾਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵਾਇਦਾ-ਦਰ-ਵਾਇਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ, ਇਕ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਈ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤੰਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ, ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਵਾਹ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ  ਟੈਲੀਵਯਿਨ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਲੋਕਾਈ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨਗੋਚਰੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਣਗੇ। ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਲੋਟੂਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ?

ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 30 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ 14ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਕਾਵਾਂ-ਰੌਲੀ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਕੰਧਾਂ ’ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਚਪਕਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖ਼ਰਚ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਆਦਿ, ਆਦਿ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਛਪੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕੇ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਅਜੋਕੀ ਸਿਆਸਤ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਲ-ਬਦਲੂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਗੂ ਇਸ ਗੰਧਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਜੇ ਇਹੋ ਰੁਝਾਨ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਾਗ਼ੀ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਅਜੋਕੀ ਸਿਆਸਤ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਲ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕੇਗਾ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਥਿਰਤਾ ਆਵੇਗੀ।

ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਾਟ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰੋਮਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਔਖੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹਿਣ। ਹਰ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।    

ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਅਗਾਮੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ “ਉੱਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਂ" ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।. ਪਰ, ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦੀ ਡੋਰ ਮੱਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ, ਸੋ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

*****

(460)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)