“ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ।ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ...”
(12 ਅਗਸਤ 2023)

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਮਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਮਤ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ) ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣੀ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਆਓ ਵਿਚਾਰੀਏ।

ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਡੇ ’ਤੇ ਸੀ। 1966-67 ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਬਚਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੁਝ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ 10-15 ਮਣ ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ 40 ਮਣ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਰਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਵੋ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, “ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ, ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ, ਨਖਿੱਧ ਚਾਕਰੀ ਭੀਖ ...”I ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਖਿੱਧ ਆਖਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰਾ ਰਸਤਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ। 1970 ਤੋਂ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ, BA, MA, BE, MBBS, BDS, BSC, MSC ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਲਗਭਗ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਨ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ।

ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੜਕਾ, ਲੜਕੀ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ SDO ਜਾਂ ਓਵਰਸੀਰ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ-ਦੇਖੀ ਦੂਸਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1980 ਤੋਂ 1990 ਤਕ ਦਾ ਸੀ।

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫ਼ੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਰਸਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਧੜਾ-ਧੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਬੇਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾI ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਪਰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ, ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ। 10-15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਬੈਚ ’ਤੇ ਬੈਚ ਨਿੱਕਲੀ ਗਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ Education policy ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਕੋਈ 5 ਤੋਂ 7% ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਬਾਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੇਂਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਲਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੰਨੇ ਗਰੇਜੂਏਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਉਹ ਘਾਟ ਦੇ। ਘਰ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਹਨ, ਨੌਕਰੀ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਵੀ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਲੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਸਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 40 ਸੀਟਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਜਾਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਟਾਂ BDS ਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸੋ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ? ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ।

ਅੱਜ ਉਪਰੋਕਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ।

ਸਾਫ਼ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨੀਂਹ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ।E।TS ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਖ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ-ਵੇਚ ਕੇ ਕਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫ਼ੀਆ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਲਸੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਣ।

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੁਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਹਾਈ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ, ਨਾ ਕਿ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ!

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4147)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)