“ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ...”
(2 ਅਗਸਤ 2023)
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਾਹਰੀ/ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਨ/ਭਜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਨੀਪੁਰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨੀਰੋ 80 ਦਿਨ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਥੂ ਥੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਬੰਸਰੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਜੀ ਬੋਲੇ “140 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ/ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।”
ਕੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਨੀਪੁਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ-ਬੀਤਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਲਾ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ 140 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਇਸ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਘਟਨਾ (ਬਦਮਾਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਗਨ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਉਣ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ) ’ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਨ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ, ਜੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਗੇ? ਅਤੇ ਉਹ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮਗਰਮੱਛੀ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ, ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅੱਖ ਨੂੰ ਰੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 3 ਮਈ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ “ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ” ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ “ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤਾਂ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ “ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦਾਂ” ਵਰਗੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਲੋਕ ਗਾਇਬ ਹਨ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚੋਂ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰਭੈਆ ਕਾਂਡ, ਹਾਥਰਸ ਕਾਂਡ, ਕਠੂਆ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਅਣਗਿਣਤ ਹੋਰ ਕਾਂਡ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਅਤੇ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨਾ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹੀ ਮਨੀਪੁਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਉਪਰੰਤ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਖਾਤਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਦਊ ਹੈਂਕੜ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਖਾਤਰ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੇ/ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਨੀਪੁਰ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ/ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ ਕਦਮੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼।
ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੌ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਨੰਗੇ ਨਾਚ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਿਰ ਨੂੰ ਜੁੜਨ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ? ਬਲਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ।
ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆ ਮੈਤੇਈ ਅਤੇ ਕੁੱਕੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਦੰਗੇ/ਫ਼ਸਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਿੱਤਰਾਂ/ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਨਜ਼ਰੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਕ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਲੁੱਟ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਕ, ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਯੋਗ/ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4127)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)